हाल ही में, भारतीय समुद्री परिवहन क्षेत्र ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां देश के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025-26 में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। यह देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक व्यापार में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। एक ओर जहां बंदरगाहों का यह शानदार प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी चिंता का विषय बनी हुई है। इसी बीच, हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक संसदीय समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, ताकि हवाई सफर से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान हो सके।

क्या हुआ?

भारत के समुद्री परिवहन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले देश के प्रमुख बंदरगाहों ने इस अवधि में कुल 91.517 करोड़ टन कार्गो का संचालन किया है। यह सरकार द्वारा तय किए गए 90.4 करोड़ टन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले 7.06 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का समर्पण देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और संपर्क को मजबूत करता है। इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण 16.011 करोड़ टन कार्गो के साथ सबसे आगे रहा, जबकि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी 15.645 करोड़ टन और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) 10.201 करोड़ टन के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। विशाखापत्तनम, मुंबई, चेन्नई और नूतन मंगलूरु जैसे अन्य बंदरगाहों ने भी मजबूत योगदान दिया है।

दूसरी ओर, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की बिकवाली अप्रैल में भी जारी रही। अप्रैल के शुरुआती दो कारोबारी सत्रों में ही FPI ने बाजार से 19,837 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। इससे साल 2026 में अब तक FPI की कुल निकासी 1.5 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। मार्च में FPI ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी, जो उनके लिए सबसे खराब महीना रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ने से निश्चित आय वाली परिसंपत्तियों का आकर्षण बढ़ा है। इसी क्रम में, देश के लाखों हवाई यात्रियों के लिए एक संसदीय समिति ने 'यात्री अधिकार चार्टर' बनाने की सिफारिश की है। भारत में हर साल 35 करोड़ से ज्यादा लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के लिए कोई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं है। समिति ने मुआवजे, रिफंड और शिकायतों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय करने पर जोर दिया है, साथ ही एक स्वतंत्र विमानन लोकपाल बनाने की बात भी कही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तेजी से बढ़ती उड़ानों के कारण देश में पायलटों की कमी हो रही है और अगले 10 सालों में 30,000 नए पायलटों की जरूरत पड़ेगी।

मुख्य अंश

प्रमुख भारतीय बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 91.517 करोड़ टन कार्गो हैंडल करके 90.4 करोड़ टन के लक्ष्य को पार कर लिया है।
यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.06 फीसदी की बढ़ोतरी है, जो देश की समुद्री व्यापार क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है।
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण 16.011 करोड़ टन कार्गो के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद पारादीप और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण रहे।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने अप्रैल के शुरुआती दो सत्रों में भारतीय शेयर बाजार से 19,837 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
साल 2026 में अब तक FPI भारतीय बाजार से कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी निकाल चुके हैं, जो बढ़ती बिकवाली को दर्शाता है।
संसदीय समिति ने हवाई यात्रियों के लिए एक औपचारिक 'यात्री अधिकार चार्टर' बनाने की सिफारिश की है, जिसमें मुआवजा और रिफंड के नियम शामिल होंगे।
इस चार्टर में उड़ान में देरी, रद्द होने, खराब सेवा या सामान खोने पर यात्रियों के लिए मुआवजे का प्रावधान करने पर जोर दिया गया है।
भारत में हवाई यात्रा में तेजी से वृद्धि के कारण अगले 10 वर्षों में 30,000 पायलटों की आवश्यकता होगी, जिससे देश में पायलटों की कमी हो सकती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

देश के बंदरगाहों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन आम आदमी के लिए सीधा आर्थिक लाभ लेकर आता है। बेहतर बंदरगाह संचालन से आयात-निर्यात तेज और सस्ता होता है, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं और उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। यह 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और देश की वैश्विक व्यापारिक साख मजबूत करता है। वहीं, शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा असर आम निवेशकों की बचत, म्यूचुअल फंड और देश के आर्थिक माहौल पर पड़ता है। बाजार में गिरावट से लोगों की जमा पूंजी प्रभावित हो सकती है और नए निवेशों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हवाई यात्रियों के लिए प्रस्तावित 'अधिकार चार्टर' लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह यात्रियों को उड़ान में देरी, रद्द होने, सामान खोने या खराब सेवाओं जैसी परेशानियों में उचित मुआवजा या रिफंड सुनिश्चित करेगा। इससे एयरलाइंस अपनी सेवाओं में सुधार करेंगी और पूरे विमानन क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ेगी। एक स्वतंत्र लोकपाल यात्रियों की शिकायतों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करेगा। पायलटों की कमी की चुनौती भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में उड़ानों की संख्या और टिकटों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ये सभी अपडेट आम नागरिक के जीवन, आर्थिक स्थिति और यात्रा के अनुभवों को सीधे प्रभावित करते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना अति आवश्यक है।