पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों ने भारतीय विमानन क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे मुश्किल हालात में भी यात्रियों को राहत देने और हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में सीधे 25% की कटौती की घोषणा की है, जो अगले तीन महीनों तक तुरंत लागू रहेगी। यह कदम न केवल एयरलाइंस को बढ़ती परिचालन लागत से राहत देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आम जनता के लिए हवाई किराए पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

क्या हुआ?

हाल ही में पश्चिम एशिया में पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति ने पूरी दुनिया के विमानन संचालन को प्रभावित किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। जहां वैश्विक स्तर पर एटीएफ की कीमतें 100% से अधिक बढ़ी हैं, वहीं भारत सरकार ने पहले ही घरेलू उड़ानों के लिए इस बढ़ोतरी को केवल 25% तक सीमित रखा था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपना खर्च मैनेज करने में मदद करना और यात्रियों के लिए सस्ती हवाई यात्रा सुनिश्चित करना था।

इसी कड़ी में, नागर विमानन मंत्रालय ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइनों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में तीन महीने की अवधि के लिए 25% की कमी करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने इस घोषणा के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार का मुख्य ध्यान यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उड़ानों के रद्द होने और ईंधन की बढ़ती लागत का घरेलू विमानन संचालन पर बुरा असर न पड़े। यह कदम हवाई किराए में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकने में मदद करेगा और एयरलाइंस को स्थिरता प्रदान करेगा, जो परिचालन लागत में बढ़ोतरी से जूझ रही हैं।

मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर मौजूदा शुल्क में 25% की कटौती करने का निर्देश दिया है। यह कटौती सभी घरेलू उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले तीन महीने तक जारी रहेगी। एईआरए ने साफ किया है कि अगर किसी हवाई अड्डे को इस शुल्क कटौती से कम आय होती है, तो अगले पांच साल की कंट्रोल अवधि में शुल्क निर्धारण के दौरान उसकी भरपाई की जाएगी। इसी तरह, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को भी अपने सभी गैर-प्रमुख हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में मंजूर की गई दर से 25% की कमी करने का निर्देश दिया गया है, जो घरेलू उड़ानों के लिए तीन महीने तक लागू रहेगी। इन उपायों से अनुमान है कि तीन महीने की अवधि के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर एयरलाइनों को लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में लगभग ₹400 करोड़ की बचत होगी।

मुख्य अंश

घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% की कटौती की गई है।
यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले तीन महीने तक जारी रहेगी।
नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने बताया कि यह फैसला हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए लिया गया है।
पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण विमानन क्षेत्र पर दबाव है।
सरकार ने पहले ही घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ (विमानन टरबाइन ईंधन) की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित रखा था।
इस फैसले से प्रमुख हवाई अड्डों पर एयरलाइंस को लगभग ₹400 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है।
नागर विमानन मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और हवाई संचालन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% की कटौती सीधे तौर पर एयरलाइंस की परिचालन लागत को कम करती है। जब एयरलाइंस का खर्चा कम होता है, तो वे यात्रियों पर हवाई किराए का अतिरिक्त बोझ डालने से बच सकती हैं। इसका मतलब है कि आप और मैं, बिना किसी बड़ी चिंता के, सस्ती दरों पर हवाई यात्रा कर पाएंगे। त्यौहारी सीजन या आपातकालीन यात्रा के दौरान, जब हवाई किराए अक्सर बढ़ जाते हैं, ऐसे में यह कदम यात्रियों को बड़ी राहत देगा और हवाई यात्रा को एक सुलभ विकल्प बनाए रखेगा।

इसके अलावा, यह कदम भारतीय विमानन क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने में भी सहायक होगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइंस के लिए एक मुश्किल माहौल पैदा कर दिया है। सरकार की यह पहल, पहले एटीएफ कीमतों पर नियंत्रण और अब लैंडिंग-पार्किंग शुल्क में कटौती, एयरलाइंस को इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। इससे एयरलाइंस को अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उड़ानों के रद्द होने की संभावना कम होगी और हवाई सेवाएँ अधिक विश्वसनीय बनेंगी। यह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि विमानन क्षेत्र में काम करने वाले हजारों लोगों के लिए भी एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह सेक्टर की मजबूती और विकास को सुनिश्चित करता है। सरकार का यह प्रयास दर्शाता है कि वह मुश्किल समय में भी देश के महत्वपूर्ण सेक्टरों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है।