ईरान ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से पीछे हटने का ऐलान किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर गहरा गया है। राज्य मीडिया ने बताया कि यह फैसला मौजूदा संघर्ष विराम की समय सीमा से कुछ ही दिन पहले आया है, जिससे वैश्विक शांति के प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस अचानक हुए फैसले ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच की खाई को और बढ़ाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, और अब सभी की निगाहें आने वाले समय पर टिकी हैं कि आगे क्या मोड़ आएगा।

क्या हुआ?

ईरान ने इस बातचीत के टूटने का सारा दोष अमेरिका पर मढ़ा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका 'अवास्तविक मांगें' कर रहा था और लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था, जिसके कारण बातचीत आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाया। तेहरान के अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका उसके बंदरगाहों के आसपास अपनी नौसैनिक घेराबंदी जारी रखे हुए है, जिसे वे संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन मानते हैं। ईरान के मुताबिक, यह घेराबंदी ही बातचीत से पीछे हटने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता और दूसरी तरफ दबाव की रणनीति से सार्थक प्रगति संभव नहीं थी।

ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ ने एक उच्च-स्तरीय बैठक में अमेरिका के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी दृष्टिकोण को असंगत और भ्रमित करने वाला बताया। आरिफ ने कहा कि अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है, तो दूसरी तरफ दबाव बढ़ाता है, जिससे सार्थक बातचीत करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान के इस ऐलान से कुछ ही घंटे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारी बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जिससे एक संभावित सफलता की उम्मीद जगी थी। पाकिस्तान की राजधानी में इस बैठक की उम्मीद में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। हालांकि, ईरान के अचानक पीछे हटने से अब पूरी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है और कूटनीतिक हल की उम्मीदें धुंधली पड़ गई हैं।

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब ट्रंप ने एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान उनके बताए 'निष्पक्ष समझौते' को मानने से इनकार करता है, तो बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट किया जा सकता है, जिससे पहले से ही नाजुक संबंधों पर और दबाव पड़ गया है। शुरुआती गोपनीय प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर अभी भी बहुत दूर हैं। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्र में उसका प्रभाव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण शामिल है। इस बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव अभी भी ऊँचा है, महत्वपूर्ण तेल मार्ग के दोनों सिरों पर जहाजों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और किसी भी व्यवधान के दूरगामी आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं।

मुख्य अंश

ईरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाली दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
यह फैसला मौजूदा संघर्ष विराम की समय सीमा से ठीक पहले आया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव काफी बढ़ गया है।
ईरान ने अमेरिका पर 'अवास्तविक मांगें' रखने और लगातार अपनी स्थिति बदलने का आरोप लगाया है।
तेहरान ने अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताते हुए इसे बातचीत से हटने का मुख्य कारण बताया।
ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ ने अमेरिका के असंगत और भ्रमित करने वाले रवैये की कड़ी आलोचना की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में भी तनाव लगातार बना हुआ है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां अभी भी जहाजों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं, वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग पर किसी भी तरह की बाधा से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और परिवहन लागत पर पड़ेगा। यह महंगाई बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर बोझ डालेगा, क्योंकि हर सामान के दाम बढ़ेंगे। इसके अलावा, अगर यह कूटनीतिक गतिरोध सैन्य संघर्ष में बदलता है, तो इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है और वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती है, जो सीधे तौर पर रोज़गार और निवेश को प्रभावित करेगी।

दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बातचीत का टूटना दर्शाता है कि बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच सहमति बनाना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब रणनीतिक हित टकराते हों। अमेरिका द्वारा ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी से स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा और पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में, आम लोगों को वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इन तनावों का असर सीधे तौर पर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है, चाहे वह आर्थिक मोर्चे पर हो या क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए इन दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत का रास्ता खुलना बेहद ज़रूरी है, ताकि किसी बड़े संकट को टाला जा सके और विश्व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके।