आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने केंद्र सरकार को परिसीमन और संवैधानिक संशोधन बिल पर अपना समर्थन देने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है, वहीं इससे सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) को संसद में बड़ी मदद मिलेगी। YSRCP के इस समर्थन से NDA के लिए महिला आरक्षण बिल और संवैधानिक संशोधन बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पास कराना और आसान हो जाएगा, खासकर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर। इस फैसले ने देश की राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां विपक्ष केंद्र पर दक्षिण राज्यों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगा रहा है।

क्या हुआ?

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सीटों में 50% की सीधी बढ़ोतरी का समर्थन किया है, न कि जनसंख्या-आधारित आवंटन का। YSRCP के महासचिव सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने एक अंग्रेजी दैनिक से बात करते हुए कहा, "हमें लोकसभा सीटों में सीधी 50% की बढ़ोतरी पर कोई आपत्ति नहीं है, बजाय इसके कि इसे जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाए। अगर किसी राज्य में 40 सीटें हैं, तो 20 और जुड़ेंगी; 80 सीटों वाले राज्य में 40 और जुड़ेंगी। इससे आनुपातिकता बनी रहती है और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का भी समाधान होता है। मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिखती और जनसंख्या-आधारित बढ़ोतरी निश्चित रूप से चिंताएं पैदा करेगी।" यह बयान केंद्र सरकार की उस नीति के साथ तालमेल बिठाता है जिसमें परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है।

NDA को महिला आरक्षण बिल और संवैधानिक संशोधन बिल पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। लोकसभा में NDA के पास अभी 292 सांसद हैं और राज्यसभा में 139 सांसद हैं। YSRCP के चार लोकसभा सांसद और सात राज्यसभा सांसद, NDA के लिए इन विधेयकों को आसानी से पारित कराने में बहुत मददगार साबित होंगे। YSRCP का यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं, उनका आरोप है कि यह 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' पैदा करेगा और दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी को कम करेगा। विपक्ष ने दावा किया है कि मोदी सरकार परिसीमन बिल का इस्तेमाल दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने के लिए करना चाहती है, हालांकि वे महिला कोटा के खिलाफ नहीं हैं।

मुख्य अंश

आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को परिसीमन और संवैधानिक संशोधन बिल पर अपना समर्थन देने का फैसला किया है।
यह फैसला विपक्ष के लिए झटका और सत्तारूढ़ NDA के लिए संसद में बड़ी मदद साबित होगा, खासकर महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने में।
YSRCP ने लोकसभा सीटों में जनसंख्या के बजाय सीधी 50% बढ़ोतरी का समर्थन किया है, जिससे दक्षिणी राज्यों की चिंताएं कम होंगी।
NDA को महिला आरक्षण और संवैधानिक संशोधन बिल के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है, जिसमें YSRCP के 11 सांसद (4 लोकसभा, 7 राज्यसभा) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कांग्रेस ने YSRCP के इस कदम की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि यह 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' पैदा करेगा और जगन मोहन रेड्डी ने CBI केसों से राहत के लिए यह फैसला लिया है।
कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार OBC के अधिकार छीनना चाहती है और पहले जाति जनगणना होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भरोसा दिलाया है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की ताकत कम नहीं होगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत अहम है। सबसे पहले, यह दर्शाता है कि देश की राजनीति में कैसे क्षेत्रीय पार्टियाँ बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार का साथ देती हैं, जिससे सरकार के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाना आसान हो जाता है। अगर परिसीमन होता है और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती है, तो इसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ेगा। आपके क्षेत्र से कितने सांसद चुनकर संसद जाएंगे, यह तय होगा। YSRCP का यह समर्थन यह सुनिश्चित करेगा कि सीटों की बढ़ोतरी एक तय अनुपात में हो, जिससे दक्षिणी राज्यों को यह डर न रहे कि उनकी आबादी कम होने के कारण संसद में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी।

दूसरा, महिला आरक्षण बिल का पास होना भी देश की आधी आबादी, यानी महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है। अगर यह बिल पास होता है, तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ेगा। यह आम नागरिक की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा क्योंकि इससे उनके प्रतिनिधियों का चेहरा और सोच बदल सकती है। वहीं, विपक्ष द्वारा CBI केसों से राहत के आरोपों से जनता में राजनीतिक फैसलों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इन सभी बातों का सीधा असर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आम जनता के जीवन पर पड़ता है, इसलिए इन राजनीतिक घटनाक्रमों को समझना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है।