कोयंबटूर में 16 अप्रैल, 2026 को हुए एक महत्वपूर्ण चुनावी रोडशो में, AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने परिसीमन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस बिल का असर तमिलनाडु या किसी भी राज्य पर नहीं पड़ेगा, जबकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसी दिन बिल के विरोध में लोगों से अपने घरों पर काले झंडे लगाने की अपील की थी। पलानीस्वामी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन के इस आह्वान को भी खारिज किया और जनता को सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया।

क्या हुआ?

दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले, परिसीमन बिल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है और इसे राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे के खिलाफ बता रही है। उनका तर्क है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है, तो जिन दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें लोकसभा में कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी क्रम में, उन्होंने गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 को पूरे राज्य में लोगों से अपने घरों पर काले झंडे लगाकर बिल का विरोध दर्ज कराने का आग्रह किया था। स्टालिन का मानना है कि यह बिल तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों के हितों को सीधा नुकसान पहुंचाएगा, खासकर जब भविष्य में संसदीय और विधानसभा सीटों के निर्धारण की बात आती है।

इसी के जवाब में, AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कोयंबटूर शहर में एक विशाल और ऊर्जावान चुनावी रोडशो किया। यहां उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों अम्मन के. अरुजुनान (कोयंबटूर दक्षिण) और केपी जयराम (सिंगनल्लूर) के साथ-साथ उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी की उम्मीदवार वनथी श्रीनिवासन (कोयंबटूर उत्तर) के लिए जनता से बढ़-चढ़कर वोट देने की अपील की। इस दौरान पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री स्टालिन के 'काले झंडे' वाले आह्वान पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कोयंबटूर में किसी भी घर पर काला झंडा नहीं लगाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां के लोग काफी समझदार हैं, वे सच्चाई जानते हैं और उन्हें ऐसी अफवाहों या गलत जानकारियों से गुमराह नहीं किया जा सकता। पलानीस्वामी ने साफ शब्दों में दावा किया कि परिसीमन बिल से किसी भी राज्य, और विशेष रूप से तमिलनाडु को, कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री स्टालिन बार-बार आरोप लगा रहे हैं। उनका यह बयान डीएमके के राजनीतिक प्रचार का सीधा मुकाबला था।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है और हर पार्टी जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। परिसीमन बिल, जो भविष्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्वितरण को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, दक्षिणी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। हालांकि, पलानीस्वामी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान इन चिंताओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश की है, ताकि उनकी पार्टी और उनके सहयोगी बीजेपी को आगामी चुनावों में जनता का भरपूर समर्थन मिल सके। उन्होंने इस बिल को लेकर फैलाई जा रही 'भ्रांतियों' को दूर करने पर जोर दिया, ताकि मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकें।

मुख्य अंश

AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कोयंबटूर में परिसीमन बिल पर बयान दिया।
उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल से तमिलनाडु सहित किसी भी राज्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।
पलानीस्वामी ने यह बयान 16 अप्रैल, 2026 को एक चुनावी रोडशो के दौरान दिया।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसी दिन बिल के विरोध में घरों पर काले झंडे लगाने का आह्वान किया था।
पलानीस्वामी ने दावा किया कि कोयंबटूर में किसी ने भी काले झंडे नहीं लगाए, क्योंकि लोग सच्चाई जानते हैं।
उन्होंने AIADMK के अम्मन के. अरुजुनान और केपी जयराम, तथा BJP की वनथी श्रीनिवासन के लिए वोट मांगे।
यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि परिसीमन बिल का सीधा संबंध भविष्य में उनके प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक अधिकारों से है। अगर सीटों का पुनर्वितरण होता है, तो इसका सीधा असर उनके वोट की ताकत, उनके संसदीय क्षेत्र के दायरे और अंततः उनके क्षेत्र के विकास पर पड़ सकता है। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों को अक्सर यह चिंता सताती रही है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता के बावजूद, उन्हें लोकसभा में कम प्रतिनिधित्व मिल सकता है, जिससे उनकी आवाज़ केंद्र सरकार तक कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में, पलानीस्वामी का यह बयान उन चिंताओं को दूर करने की एक राजनीतिक कोशिश है, जिससे मतदाता यह समझ सकें कि यह बिल वास्तव में उनके राज्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया का हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, यह बयान तमिलनाडु की राजनीति में चल रही मौजूदा खींचतान और राजनीतिक रणनीतियों को भी उजागर करता है। एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन इस बिल को राज्य के अधिकारों का हनन बताकर, लोगों में विरोध का माहौल बनाने और चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पलानीस्वामी इसे निराधार बताकर जनता को शांत करने और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा पक्ष सही जानकारी दे रहा है और उनके राज्य के लिए क्या हितकारी है, ताकि वे अपने वोट का सही और सोच-समझकर इस्तेमाल कर सकें। यह मुद्दा सिर्फ एक बिल की कानूनी पेचीदगियों का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य, संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों का भी है, जिसका सीधा असर हर नागरिक के जीवन, विकास और पहचान पर पड़ सकता है। चुनावों के समय ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेताओं की स्पष्टता और ईमानदारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर जनता के भविष्य से जुड़ा होता है।