संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है, जो तीन दिनों तक चलेगा। इस खास सत्र में सरकार तीन बेहद अहम बिल पेश करने जा रही है, जिनका मकसद लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से निर्धारण करना, लोकसभा की संख्या बढ़ाना और महिला आरक्षण को लागू करना है। हालांकि, सबसे बड़ा मुद्दा परिसिमन (delimitation) का है, जिस पर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई है। विपक्ष का तर्क है कि इससे दक्षिणी राज्यों की संसद में हिस्सेदारी कम हो सकती है, जबकि उत्तरी राज्यों को अनुपातहीन तरीके से फायदा मिलेगा।

क्या हुआ?

संसद में पेश किए जाने वाले ये तीन बिल हैं - संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसिमन बिल, 2026, और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026। इन बिलों का मुख्य उद्देश्य देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव लाना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131वां संशोधन) बिल पेश करेंगे, जिसका मुख्य लक्ष्य सीटों का नया सीमांकन करना और 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करना है। मौजूदा व्यवस्था 1971 की जनगणना पर आधारित है, और अब इसे 2011 की जनगणना के हिसाब से बदला जाएगा।

इसी के साथ, मेघवाल परिसिमन बिल, 2026 भी पेश करेंगे, जो लोकसभा की सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव करता है। यह एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे संसद में प्रतिनिधित्व का गणित पूरी तरह बदल सकता है। इन दोनों बिलों के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों को तालमेल में लाना है। ये सभी बिल मिलकर परिसिमन, लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि और महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी कहा जाता है, का लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह कानून 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन परिसिमन से जुड़ा हुआ है। मसौदा संविधान संशोधन बिल के अनुसार, महिला आरक्षण कानून को 2029 के संसदीय चुनावों से पहले लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को मौजूदा 543 से अधिकतम 850 तक बढ़ाया जाएगा। यह परिसिमन अभ्यास भी 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इसी तरह, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित किया जा सके। मसौदा बिल में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 'राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।'

मुख्य अंश

संसद के विशेष सत्र में कुल तीन महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा रहे हैं।
इन बिलों में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसिमन (नया सीमांकन) और लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव है।
परिसिमन का आधार 1971 की जनगणना की बजाय 2011 की जनगणना होगी।
लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर लगभग 850 हो जाएगी।
ये बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' यानी महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए जरूरी हैं, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
विपक्ष, खासकर कांग्रेस, परिसिमन प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा।
केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि परिसिमन हर पार्टी से सलाह-मशविरा करने के बाद ही किया जाएगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिल देश की लोकतांत्रिक संरचना में बड़े बदलाव लाएंगे। लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि और परिसिमन का सीधा असर हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या और उनके निर्वाचन क्षेत्रों पर पड़ेगा। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण होने से आबादी के हिसाब से राज्यों का प्रतिनिधित्व बदल जाएगा। दक्षिणी राज्यों को चिंता है कि परिवार नियोजन में उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण उनकी आबादी कम बढ़ी है, इसलिए उन्हें संसद में कम सीटें मिल सकती हैं, जबकि अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्रीय असमानता की बहस को जन्म दे सकता है।

इसके अलावा, महिला आरक्षण का लागू होना भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। 33% आरक्षण से संसद और विधानसभाओं में अधिक महिला नेता चुनकर आएंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और उनकी आवाज को अधिक मजबूती मिलेगी। हालांकि, विपक्षी दलों का यह कहना कि महिला आरक्षण को परिसिमन से जोड़ना ठीक नहीं है, एक बड़ी चिंता का विषय है। आम जनता को यह समझना होगा कि इन बिलों का दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि यह न केवल हमारी चुनावी प्रणाली को बदलेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में देश की नीतियां कैसे बनेंगी और अलग-अलग राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व किस हद तक हो पाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों के डर को कम करते हुए कहा है कि हर राज्य के लिए एक परिसिमन समिति होगी, जो सभी दलों से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी।