लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं को धोखा दिया और बिल के गिरने का जश्न मनाया। इस घटना के बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दशकों से महिलाएं जिस 33% आरक्षण की मांग कर रही थीं, उसे संसद में गिरवाकर कांग्रेस ने उनकी उम्मीदों को कुचला है और यह देश की आधी आबादी के साथ किया गया बहुत बड़ा विश्वासघात है।

क्या हुआ?

दरअसल, महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को निचले सदन (लोकसभा) में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया और गिर गया। बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। कुल 528 सदस्यों में से बिल को पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पाए।

बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्कुराते हुए, मेजें थपथपाते हुए और आम महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचलने का जश्न मनाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस बात का जश्न मनाया कि जो महिलाएं सालों से राजनीति में संघर्ष कर रही हैं और संसद में सिर्फ 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रही थीं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के 98 साल पुराने विजन का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन संसद में जो हुआ, उसने पार्टी के असली इरादों को उजागर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर यू.पी.ए. (UPA) शासनकाल के दौरान भी बिल को लोकसभा में लैप्स होने देने का आरोप लगाया, जबकि तब उनके पास इसे पास कराने का मौका था।

इस बिल के प्रावधानों के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से अधिकतम 850 तक बढ़ाई जानी थीं। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए सीटें बढ़ाई जानी थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के रुख को 'सामंती सोच' का प्रतीक बताया, आरोप लगाया कि यह संवैधानिक अधिकारों को राजनीतिक एहसान मानता है न कि हक। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए यह सत्ता और संसद में जीत की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी के लिए यह समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की 'महिलाएं इस्तेमाल की जाती हैं' वाली टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं कोई 'वस्तु' नहीं हैं, बल्कि उन्हें दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि बिना परिसीमन के लोकसभा या विधानसभा सीटों में कोई बदलाव संभव नहीं है, और कांग्रेस इन प्रावधानों को जानते हुए भी राजनीतिक कारणों से अनजान बनने का नाटक कर रही है।

मुख्य अंश

लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
बिल को पास होने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला; 298 ने पक्ष में और 230 ने खिलाफ वोट दिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिल के गिरने का जश्न मनाकर महिलाओं की राजनीतिक उम्मीदों को कुचला।
यह विधेयक 2029 से महिलाओं को विधायिकाओं में 33% आरक्षण देता और लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाता, जिसके लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना था।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की 'महिलाएं इस्तेमाल की जाती हैं' वाली टिप्पणी की कड़ी निंदा की, इसे महिलाओं का अपमान बताया।
बीजेपी ने कांग्रेस पर UPA सरकार के दौरान भी इस बिल को पास न कराने और उसे लोकसभा में लैप्स होने देने का आरोप लगाया।
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस परिसीमन और सीट आवंटन के संवैधानिक प्रावधानों को राजनीतिक लाभ के लिए अनदेखा करने का नाटक कर रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों, खासकर देश की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके राजनीतिक भविष्य और प्रतिनिधित्व से जुड़ी है। महिला आरक्षण बिल दशकों से भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा रहा है। इसका मुख्य मकसद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि वे देश के नीति-निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी निभा सकें और अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रख सकें। जब ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिल बहुमत न मिलने के कारण गिर जाता है, तो यह देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण की उम्मीदों को एक बड़ा झटका देता है और उन्हें निराश करता है।

यह घटना राजनीतिक दलों की गंभीरता और महिलाओं के प्रति उनके वास्तविक इरादों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जनता यह जानना चाहती है कि क्या राजनीतिक दल वाकई महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, जहां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के अधिकार अभी भी राजनीतिक खींचतान का शिकार हैं। यह मुद्दा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे संवैधानिक अधिकारों को भी 'एहसान' या 'दान' के रूप में देखा जाता है, बजाय इसके कि वे हर नागरिक का संवैधानिक हक हैं। भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों का क्या होगा, और क्या देश की महिलाएं कभी अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति हासिल कर पाएंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, जिस पर हर नागरिक को गौर करना चाहिए।