मध्य पूर्व में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026 को केंद्र सरकार ने बताया कि उसने ईरान में फंसे करीब 1,200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से देश वापस ले आया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते अंजाम दिया गया, जिससे इन मुश्किल हालात में भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

क्या हुआ?

पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल और अमेरिका एक तरफ हैं, जबकि ईरान दूसरी तरफ है। इस खींचतान के चलते पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। जानकारी के मुताबिक, ईरान में अब तक हजारों की संख्या में मिसाइलों और हमलावर ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा चुके हैं, जिनमें कई हजार लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में वहां रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बन गई थी।

भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजी से कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने ईरान से अपने 1,200 से ज्यादा नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। ये लोग आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित भारत लाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निकाले गए कुल लोगों में से 845 छात्र हैं, जो वहां पढ़ाई कर रहे थे। ये छात्र अपने घर लौटने के लिए बेताब थे, और सरकार ने उनकी चिंता को समझा। कुल 996 भारतीय नागरिक पहले आर्मेनिया पहुंचे, जबकि 204 लोग अजरबैजान पहुंचे। इन दोनों देशों में भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि नागरिकों की वापसी को आसान बनाया जा सके। दूतावासों ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रांजिट के दौरान इन सभी लोगों को पूरी मदद मिले और वे सुरक्षित रूप से भारत पहुंच सकें।

मुख्य अंश

भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान से 1,200 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाला है।
यह रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026 को पूरा हुआ और इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी।
ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
निकाले गए कुल भारतीयों में से 845 छात्र हैं, जो ईरान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के तनाव और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक नेताओं से बातचीत की है।
इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 28 मार्च, 2026 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और खाड़ी क्षेत्र के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों की निंदा की।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर हमारे लिए कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह दिखाता है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेती है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों। जब किसी देश में युद्ध या संघर्ष जैसे हालात पैदा होते हैं, तो वहां फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में भारत का यह सफल ऑपरेशन दर्शाता है कि हमारी सरकार के पास ऐसे संकटों से निपटने की क्षमता और योजना है। इससे विदेश में रहने वाले भारतीयों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है।

दूसरा, यह घटना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करती है। आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देशों के साथ सहयोग करके ही यह निकासी संभव हो पाई। यह दिखाता है कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत है और वह मुश्किल समय में अपने साथी देशों से मदद लेने में सक्षम है। साथ ही, पीएम मोदी का वैश्विक नेताओं से लगातार बातचीत करना यह भी बताता है कि भारत न केवल अपने नागरिकों की चिंता कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों की निंदा करना यह दिखाता है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है।

लोग क्या कह रहे हैं?

इस मामले पर भारत सरकार की ओर से ही मुख्य प्रतिक्रियाएं आई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका जोर इस बात पर था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर कई वैश्विक नेताओं से बात की है, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल थे। इन वार्ताओं में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर गहरी चिंता जताई और खासतौर पर खाड़ी क्षेत्र के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। यह दिखाता है कि भारत सरकार न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अपनी चिंता व्यक्त कर रही है।

निष्कर्ष

ईरान से 1,200 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी है। मिडिल ईस्ट में लगातार बिगड़ते हालात के बीच यह ऑपरेशन भारत की 'नागरिक-केंद्रित' विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। सरकार ने दिखा दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसके लिए कूटनीतिक रास्तों का भी पूरा इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी की वैश्विक नेताओं से बातचीत यह दर्शाती है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर शांति और स्थिरता के लिए कितना सक्रिय है। हमें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में जल्द ही शांति बहाल होगी और वहां फंसे या काम कर रहे अन्य भारतीयों को भी सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।