मध्य पूर्व में चल रही जंग और दुनियाभर में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच, भारत सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने उर्वरक (खाद) और रसायन (केमिकल) उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए अमोनियम नाइट्रेट समेत कई जरूरी पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) को हटा दिया है। यह फैसला 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा क्योंकि इससे उत्पादन लागत कम होगी और जरूरी सामानों की कीमतें कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी।

क्या हुआ?

हाल के समय में, मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में आई रुकावटों के कारण दुनिया भर के उद्योगों पर लागत का दबाव काफी बढ़ गया है। कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इससे हर तरह के उत्पादों का उत्पादन महंगा हो रहा है। इसी मुश्किल हालात को देखते हुए, भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बताया है कि अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले आयात शुल्क को हटा दिया गया है। इसके साथ ही, कई और पेट्रोकेमिकल कच्चे माल और उनसे बने उत्पादों पर भी आयात शुल्क को शून्य कर दिया गया है।

यह छूट खास तौर पर 2 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक लागू रहेगी। इस फैसले में करीब 40 तरह के पेट्रोकेमिकल कच्चे माल और बीच में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों को शामिल किया गया है। इनमें अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, फिनॉल, पीवीसी (PVC) और पॉलीप्रोपाइलीन (Polypropylene) जैसे कई बेहद जरूरी रसायन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान उद्योगों को राहत मिल सके और देश में महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। इससे खासकर खाद बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट खाद बनाने में बहुत जरूरी होता है।

इतना ही नहीं, सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले कृषि ढांचा और विकास उपकर (Agriculture Infrastructure and Development Cess) को भी हटा दिया है। इस दोहरी राहत से उर्वरक क्षेत्र को और ज्यादा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला उद्योगों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है। इससे उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता हो जाएगा, आपूर्ति की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और उत्पादन लागत भी घटेगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों को सस्ती खाद, दवा और दूसरे उपभोक्ता सामानों के रूप में मिलेगा।

मुख्य अंश

केंद्र सरकार ने वैश्विक संकट के बीच उर्वरक (खाद) और रसायन उद्योगों को बड़ी राहत दी है।
अमोनियम नाइट्रेट और लगभग 40 तरह के पेट्रोकेमिकल कच्चे माल पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) हटा दिया गया है।
यह छूट 2 अप्रैल से 30 जून, 2024 तक लागू रहेगी, जिससे उद्योगों को फौरी राहत मिलेगी।
सरकार का यह फैसला बढ़ती उत्पादन लागत और आपूर्ति श्रृंखला की दिक्कतों को कम करने के लिए लिया गया है।
अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले कृषि ढांचा और विकास उपकर को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे खाद क्षेत्र को अतिरिक्त फायदा होगा।
इस कदम से मेथनॉल, फिनॉल, पीवीसी जैसे कई अहम रसायन सस्ते होंगे, जिससे दवा, पैकेजिंग, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को फायदा मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य कच्चे माल को सस्ता करके महंगाई को कंट्रोल करना और आम जनता को राहत पहुंचाना है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

सरकार का यह फैसला आम आदमी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अमोनियम नाइट्रेट पर शुल्क हटने से खाद की कीमतें स्थिर रहने में मदद मिलेगी। किसानों को सस्ती खाद मिलेगी तो उनकी फसल की लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा हमें अनाज और सब्जियों की कीमतों में स्थिरता के रूप में दिखेगा। जब खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे, तो हम सबकी जेब पर महंगाई का बोझ कम होगा। इसके अलावा, जिन दूसरे रसायनों पर छूट मिली है, वे दवाएं, प्लास्टिक उत्पाद, पेंट, और यहां तक कि कार के पुर्जे बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। जब इनका कच्चा माल सस्ता होगा, तो ये चीजें भी सस्ती या कम से कम स्थिर कीमतों पर बाजार में बनी रहेंगी, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और बाकी कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बीच, यह कदम देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक मजबूत सहारा है। उद्योगों को कच्चा माल सस्ता मिलने से वे अपना उत्पादन जारी रख पाएंगे, जिससे नौकरियां बनी रहेंगी और नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। यह फैसला आपूर्ति की कमी को दूर करने में भी मदद करेगा, जिससे बाजार में जरूरी सामानों की उपलब्धता बनी रहेगी। कुल मिलाकर, यह सरकार का एक दूरदर्शी कदम है जो न केवल उद्योगों को मुश्किल समय में सहारा दे रहा है, बल्कि आम जनता को महंगाई से बचाने और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।