फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी के पिछले साल कोलकाता दौरे के दौरान हुए भारी हंगामे की जांच अब दोबारा खोली जा रही है। इस मामले में पूर्व खेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता अरूप बिस्वास, पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार और आईएएस अधिकारी शांतनु बसु के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। टूर आयोजक शताद्रु दत्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा घेरे में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और साल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी की जान को भी खतरा पैदा हो गया था। इस नए मोड़ से पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है, खासकर तब जब राज्य में सरकार बदली है।

क्या हुआ?

पिछले साल दिसंबर में, जब लियोनेल मेस्सी अपने 'GOAT इंडिया टूर' के तहत कोलकाता आए थे, हजारों फुटबॉल प्रशंसक अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे। लोग 14,000 रुपये तक के महंगे टिकट खरीदकर आए थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मेस्सी के स्टेडियम में घुसते ही, वीआईपी और राजनेताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिससे आम फैंस उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। इससे नाराज होकर फैंस ने बोतलों फेंकनी शुरू कर दी और स्टैंड्स के बीच लगे गेट तोड़ने की कोशिश की। माहौल इतना बिगड़ गया कि फुटबॉल आइकन मेस्सी को स्टेडियम में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों बाद वापस लौटना पड़ा।

हंगामा बढ़ने पर गुस्साई भीड़ मैदान में घुस गई, टेंट और गोलपोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना के बाद, आयोजक शताद्रु दत्ता को भी हिरासत में लिया गया था। दत्ता का आरोप है कि कार्यक्रम से पहले उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिनमें राजीव कुमार भी शामिल थे, के साथ बैठक में अनधिकृत पहुंच की संभावना को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना है कि इसी अनधिकृत पहुंच के कारण कार्यक्रम में बाधा आई और स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ हुई। उन्होंने यह भी बताया कि सभी कानूनी परमिशन, पुलिस क्लीयरेंस और ऑपरेशनल अप्रूवल पहले ही ले लिए गए थे।

अब शताद्रु दत्ता ने अपनी शिकायत में पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास पर एक्सेस कार्ड जारी करने को लेकर धमकी देने का आरोप लगाया है। दत्ता ने कहा, 'मैंने एक्सेस कार्ड देने से मना कर दिया था, फिर भी लोग वेन्यू में घुस गए। वे अंदर कैसे आए? मैंने शिकायत दर्ज करा दी है।' उन्होंने यह भी बताया कि वह 50 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए एक मुकदमा और मानहानि का एक अलग मुकदमा भी दायर करेंगे। दत्ता के अनुसार, उन्हें पहले भी जांच में बिस्वास या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति का नाम न लेने की धमकी दी गई थी। अब पश्चिम बंगाल में 'गार्ड बदलने' (नई सरकार आने) के बाद उन्होंने साहस जुटाकर इस मामले की जांच दोबारा खोलने के लिए शिकायत दर्ज की है।

मुख्य अंश

फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के पिछले साल कोलकाता दौरे के दौरान हुए हंगामे की जांच दोबारा शुरू की जा रही है।
पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास, पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार और आईएएस शांतनु बसु के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज हुई है।
टूर आयोजक शताद्रु दत्ता ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सुरक्षा घेरे में अवैध घुसपैठ और मेस्सी की जान को खतरे का आरोप है।
दत्ता का दावा है कि उन्हें बिस्वास द्वारा एक्सेस कार्ड जारी न करने पर धमकी दी गई थी, फिर भी लोग वेन्यू में घुस गए।
हंगामे के दौरान, 14,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले हजारों प्रशंसक मेस्सी को नहीं देख पाए और गुस्साए फैंस ने तोड़फोड़ की।
इस घटना के बाद मेस्सी को स्टेडियम में कुछ ही मिनटों में बाहर निकलना पड़ा, और पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था।
नए राज्य खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने इस मामले की फाइलें मांगी हैं और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह बड़े सार्वजनिक आयोजनों में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल उठाती है। जब लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं, तो उन्हें उम्मीद होती है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी और उन्हें एक अच्छा अनुभव मिलेगा। इस घटना में, पैसे देने के बावजूद फैंस को निराशा मिली और उन्हें अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। इस मामले की दोबारा जांच से यह संदेश जाता है कि वीआईपी कल्चर और राजनीतिक दबाव के कारण आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह दिखाता है कि जनता के पैसे और उनकी उम्मीदों का सम्मान होना चाहिए।

दूसरे, यह मामला सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की जवाबदेही तय करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े आयोजन सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। नई सरकार द्वारा इस मामले को फिर से खोलना एक सकारात्मक कदम है, जो यह दर्शाता है कि व्यवस्था में बदलाव आने पर पिछली गलतियों को सुधारा जा सकता है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। यह जनता में विश्वास जगाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और गलत करने वालों को देर-सवेर उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।