केरल की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जहाँ बीजेपी ने अपनी दशकों पुरानी इच्छा को आखिरकार पूरा कर दिखाया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सुरेश गोपी की त्रिशूर सीट से ऐतिहासिक जीत ने भाजपा को वह 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' दे दिया है, जिसकी उसे केरल में हमेशा से तलाश थी। हालांकि पार्टी ने 2025 में तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी पहली जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर भी लगातार बढ़ा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, 140 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास अभी भी एक भी सीट नहीं है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह जीत पार्टी को विधानसभा में भी सफलता दिला पाएगी या नहीं।

क्या हुआ?

केरल में बीजेपी का सफर एक धीमी गति से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह रफ्तार पकड़ रहा है। 1990 के दशक में जहाँ एनडीए का वोट शेयर सिर्फ 6 प्रतिशत के आसपास था, वहीं 2024 के आम चुनावों में यह बढ़कर 19.24 प्रतिशत हो गया है। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि केरल में बीजेपी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरेश गोपी की त्रिशूर जीत सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण थी कि सही उम्मीदवार और सालों की जमीनी मेहनत वाकई रंग ला सकती है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नया जोश आया है और उन्हें लगता है कि विधानसभा में भी सफलता हासिल की जा सकती है।

लेकिन केरल की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ की राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो सिर्फ चुनावी पर्चों से नहीं, बल्कि खेत-खलिहानों से जुड़ी हैं। 1920 और 1930 के दशक से ही मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर में किसान और मजदूर आंदोलनों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से को जमीन और सम्मान की मांगों के साथ जोड़ा था। जब 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने राज्य चुनाव जीते, तो उन्होंने तुरंत कृषि सुधारों पर काम किया। जिन किरायेदारों ने पीढ़ियों से जमीन पर काम किया था, उन्हें उसका मालिकाना हक मिल गया। यह ऐसी पॉलिसी थी जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। सीपीआई(एम) ने सिर्फ वोट बैंक नहीं बनाया, बल्कि एक पहचान बनाई। कन्नूर में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, कल्चर, एंड सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने लगभग 50 ऐसे "पार्टी गांवों" का दस्तावेजीकरण किया है जहाँ पार्टी केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन को भी व्यवस्थित करती है। इसके अलावा, केरल में जनसांख्यिकी भी एक अहम फैक्टर है। यहाँ की आबादी में हिंदू 55 प्रतिशत, मुस्लिम 27 प्रतिशत और ईसाई 18 प्रतिशत हैं। ये दोनों अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर लगभग आधे मतदाता बनाते हैं। केरल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के.एम. सज्जाद इब्राहिम ने अल जज़ीरा को बताया कि, "भले ही भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनसांख्यिकी (demography) के कारण वह एक भी संसदीय सीट नहीं जीत सकती।" उनके अनुसार, 2019 में केवल 2 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यकों ने पार्टी को वोट दिया था। यहाँ तक कि हिंदुओं के वोट भी यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी के बीच तीन तरह से बँट जाते हैं। ऐसे में, जहां 45 प्रतिशत वोटर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानते हैं, वह राज्य बीजेपी के लिए "सीलिंग प्रॉब्लम" बन जाता है।

मुख्य अंश

सुरेश गोपी की 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत केरल में भाजपा की पहली लोकसभा विजय है।
केरल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का वोट शेयर 1990 के दशक के लगभग 6% से बढ़कर 2024 के आम चुनाव में 19.24% हो गया है।
भाजपा ने 2025 में तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अपनी पहली जीत दर्ज की, जो जमीनी स्तर पर उसकी बढ़ती पकड़ को दर्शाता है।
हालांकि, इन सफलताओं के बावजूद, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में भाजपा के पास फिलहाल कोई सीट नहीं है।
केरल की राजनीति की गहरी जड़ें वामपंथी विचारधारा में हैं, जो 1957 के भूमि सुधारों और किसानों-मजदूरों के आंदोलनों से बनी पहचान पर आधारित है।
राज्य की आबादी में 45% अल्पसंख्यक (मुस्लिम 27% और ईसाई 18%) हैं, जिनमें से बहुत कम भाजपा को वोट देते हैं, जिसे पार्टी के लिए एक "सीलिंग प्रॉब्लम" माना जाता है।
भाजपा को विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए कम से कम 35% वोट शेयर की जरूरत होती है, जो उसे पूरे राज्य में केवल 2-3 सीटों पर ही मिल पाता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए इसलिए खास है क्योंकि केरल की राजनीति में एक नए खिलाड़ी का उभरना राज्य के पूरे सियासी समीकरण को बदल सकता है। दशकों से केरल में एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) और यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) का दबदबा रहा है। अब जब बीजेपी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो इन पारंपरिक गठबंधनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में राज्य में राजनीतिक गरमागरमी बढ़ सकती है, और लोगों को अलग-अलग पार्टियों से नई-नई पॉलिसी और वादे सुनने को मिल सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अंततः मतदाताओं के लिए बेहतर विकल्प और विकास के नए अवसरों का वादा कर सकती है।

इसके अलावा, बीजेपी का बढ़ता प्रभाव केंद्र और राज्य के रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। अगर बीजेपी केरल में अपनी स्थिति मजबूत करती है, तो हो सकता है कि केंद्र से राज्य को मिलने वाली योजनाओं और फंड में बदलाव देखने को मिले, जिससे राज्य की विकास परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ सकता है। लोगों को यह भी सोचना होगा कि क्या एक तीसरी बड़ी पार्टी का आना उनके मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा पाएगा या इससे सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता ही बढ़ेगी। यह चुनाव सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि केरल की पहचान और भविष्य की दिशा तय करने वाला भी हो सकता है, जहाँ हर वोट मायने रखेगा।

लोग क्या कह रहे हैं?

इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषक और नेता अलग-अलग राय रख रहे हैं। केरल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के.एम. सज्जाद इब्राहिम ने अल जज़ीरा को बताया कि "भले ही भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनसांख्यिकी (demography) के कारण वह एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकती।" उनका मानना है कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की बड़ी संख्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2019 में केवल 2 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यकों ने पार्टी को वोट दिया था। हिंदुओं के वोट भी यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी के बीच बँट जाते हैं, जिससे किसी भी एक पार्टी को निर्णायक बढ़त नहीं मिल पाती।

तिरुवनंतपुरम से सांसद और केरल कांग्रेस के दिग्गज शशि थरूर ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि केरल में सीट जीतने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 35 प्रतिशत वोट की जरूरत होती है। थरूर के अनुसार, राज्य में मुश्किल से दो या तीन सीटें ही ऐसी हैं जहां बीजेपी इस आंकड़े के करीब पहुंच पाती है। कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के नेता सी.पी. जॉन ने भी अल जज़ीरा से सीधे तौर पर कहा कि केरल में सार्थक गठबंधन बनाने में भाजपा की विफलता ही उसे एक ऐसी स्थिति में ले आई है जहाँ वह जीत नहीं पाती, जबकि राज्य में छोटी पार्टियां भी गठबंधन के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाती रही हैं। यानी, नेताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं और केवल वोट शेयर बढ़ने से जीत की गारंटी नहीं मिलती।

निष्कर्ष

केरल में भाजपा की यात्रा निश्चित रूप से अब एक नए मोड़ पर है। सुरेश गोपी की त्रिशूर में जीत ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी के पास अब केरल में जीतने की क्षमता है, कम से कम कुछ सीटों पर। पार्टी का वोट शेयर बढ़ना भी यह दिखाता है कि वह अब 'अछूत' नहीं है और लोग उसे एक विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव एक अलग तरह की चुनौती पेश करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों का छोटा आकार, विरोध वोटों की कमी और एलडीएफ व यूडीएफ के मजबूत रणनीतिक तालमेल को देखते हुए बीजेपी को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। राज्य की अनूठी जनसांख्यिकी, वामपंथी विचारधारा की गहरी पकड़ और गठबंधन बनाने में पार्टी की ऐतिहासिक विफलताएं अब भी उसके रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए, भले ही बीजेपी को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन केरल में अपनी पूरी ताकत से जीत हासिल करना अभी भी उसके लिए एक बड़ा लक्ष्य बना हुआ है, जिसे पाने के लिए उसे अपनी रणनीति में और भी धार लानी होगी।