तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कानूनी मुद्दा सामने आ गया है। मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि राज्य की 44 आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और महत्वपूर्ण फैसले के आधार पर की जाए। यह फैसला अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे और धर्म को लेकर है, और यह तय करता है कि SC का दर्जा किन लोगों को मिल सकता है।

क्या हुआ?

मद्रास हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका (PIL) हिंदू मक्कल कच्छी के अर्जुन संपत ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को निर्देश दिया जाए कि वे सुप्रीम कोर्ट के उस ताज़ा फैसले का सख्ती से पालन करें, जिसमें अनुसूचित जाति की स्थिति और धर्म के बारे में साफ-साफ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा।

याचिकाकर्ता अर्जुन संपत ने कोर्ट को बताया कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का क्लॉज़ 3 भी यही कहता है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा, न कि उन लोगों को जो दूसरे धर्मों में बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को दिए अपने फैसले में इस कानून की बात को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा था, “कोई भी व्यक्ति एक साथ 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के क्लॉज़ 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को नहीं मान सकता और साथ ही अनुसूचित जाति का सदस्य होने का दावा भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक कारणों से ऐसे धर्मों का पालन करता है, वह कानून में, सांविधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। ये दोनों स्थितियाँ एक-दूसरे के विपरीत हैं और संवैधानिक योजना के विरुद्ध हैं।”

याचिकाकर्ता अर्जुन संपत ने यह भी दावा किया है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस साल विधानसभा चुनावों के लिए 44 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक नामांकन दाखिल करने वाले 90% उम्मीदवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। अगर यह बात सही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से वे इन सीटों पर चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए, याचिका में कहा गया है कि CEO को इस कानून का पालन करना चाहिए और सभी रिटर्निंग अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने चाहिए ताकि नामांकन इसी कानूनी प्रावधान के अनुसार स्वीकार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति की सदस्यता पर आधारित कोई भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, जो 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के क्लॉज़ 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता। यह रोक बिल्कुल सीधी है और इसमें कोई छूट नहीं है।

मुख्य अंश

मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है, जिसमें आरक्षित विधानसभा सीटों के नामांकन की जांच की मांग है।
याचिकाकर्ता ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सुप्रीम कोर्ट के SC स्टेटस और धर्म पर दिए हालिया फैसले का पालन करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वालों को ही मिलेगा।
जो लोग इन धर्मों को छोड़कर किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें SC स्टेटस का लाभ नहीं मिल सकता।
यह प्रावधान संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के क्लॉज़ 3 में भी साफ तौर पर लिखा गया है।
PIL में दावा किया गया है कि 44 आरक्षित सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले 90% उम्मीदवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है।
याचिका में मांग की गई है कि CEO सभी रिटर्निंग अधिकारियों को इस कानूनी प्रावधान के अनुसार नामांकन स्वीकार करने के निर्देश दें।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में रहते हैं या अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। सबसे पहले, यह चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सीधा असर डालता है। अगर ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं जो कानूनी रूप से आरक्षित सीट के लिए पात्र नहीं हैं, तो यह चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। आम वोटर यह जानना चाहेगा कि जिस उम्मीदवार को वे चुन रहे हैं, वह वास्तव में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का हकदार है या नहीं। यह सुनिश्चित करना सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर सीट पर सही उम्मीदवार ही चुनाव लड़े।

दूसरे, यह मामला संविधान के प्रावधानों और अनुसूचित जातियों को दिए गए विशेष अधिकारों के सम्मान से जुड़ा है। आरक्षित सीटें इसलिए बनाई गई हैं ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर धर्म परिवर्तन के बाद भी कोई व्यक्ति इन सीटों पर चुनाव लड़ता है, तो यह आरक्षित सीटों के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात को साफ करता है कि इन अधिकारों का लाभ किसे मिल सकता है और किसे नहीं। इस PIL से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि इन अधिकारों का दुरुपयोग न हो और इसका लाभ सही लोगों तक ही पहुंचे, जिससे समाज में न्याय और समानता बनी रहे।