केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल, 2026 को असम के पाथरकंडी और हैलाकांडी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन' की बात कही और साफ किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर सभी घुसपैठियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को पनाह देने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध करने का आरोप भी लगाया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह उनके बयानों का एक महत्वपूर्ण दिन था जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों को फिर से सुर्खियों में ला दिया।

क्या हुआ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को पाथरकंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन' निश्चित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार जब बीजेपी राज्य में सत्ता में आ जाएगी, तो असम, त्रिपुरा और बंगाल से सभी घुसपैठियों को उनके मूल देशों में वापस भेज दिया जाएगा। शाह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि उसने असम की बराक घाटी में अवैध प्रवासियों को शरण दी है, जिससे वे श्रीभूमि, सिलचर और कछार जिलों में प्रभावी हो गए हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस की इस नीति ने इन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है।

अमित शाह ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध करती है क्योंकि वह जानती है कि यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में कोई घुसपैठिया न रहे। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश से सताए गए हिंदू इस कानून के दायरे में आते हैं... कांग्रेस इसका विरोध करती है, लेकिन पार्टी मुस्लिम घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए रेड कार्पेट बिछाती है।' बीजेपी नेता ने जोर देकर कहा कि भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है और देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा को यह जानना चाहिए कि उनकी तीन पीढ़ियां भी असम को घुसपैठियों की भूमि नहीं बना सकतीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों की मदद से सत्ता में वापस आना चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी।

एक और रैली को हैलाकांडी में संबोधित करते हुए, शाह ने दावा किया कि कांग्रेस ने असम में मुस्लिम छात्रों के लिए 700 मदरसे बनवाए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनमें से 402 को प्राथमिक स्कूलों में बदल दिया ताकि उन्हें आधुनिक शिक्षा तक पहुंच मिल सके। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर 'सार्वजनिक जीवन में निम्न स्तर पर गिरने' का आरोप लगाया और इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने गुजरातियों को केरल के मतदाताओं की तुलना में 'निरक्षर' बताया था। शाह ने खड़गे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा को 'सांप' कहने का भी आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक बहस का स्तर और गिर गया है।

मुख्य अंश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन' तय है और भाजपा के सत्ता में आने पर सभी घुसपैठियों को उनके देशों में वापस भेजा जाएगा।
शाह ने कांग्रेस पर असम की बराक घाटी में अवैध प्रवासियों को शरण देने और उन्हें श्रीभूमि, सिलचर व कछार जिलों में प्रमुख बनाने का आरोप लगाया।
उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि यह बांग्लादेश से सताए गए हिंदुओं के लिए है, जबकि कांग्रेस मुस्लिम घुसपैठियों का स्वागत करती है।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है और देश में किसी भी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है।
अमित शाह ने दावा किया कि असम में कांग्रेस द्वारा बनाए गए 700 मदरसों में से भाजपा ने 402 को प्राथमिक स्कूलों में बदल दिया है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके।
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरातियों को 'निरक्षर' और RSS व भाजपा को 'सांप' कहने जैसे बयानों की कड़ी निंदा की, और इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, घुसपैठियों को वापस भेजने का मुद्दा देश की सुरक्षा और संसाधनों से सीधा जुड़ा है। जब अवैध प्रवासी देश में रहते हैं, तो वे रोजगार, आवास और अन्य सरकारी सुविधाओं पर दबाव डालते हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। इससे स्थानीय लोगों के लिए अवसरों में कमी आती है और कई बार सामाजिक तनाव भी पैदा होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर गृह मंत्री का रुख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लाखों लोगों की नागरिकता के भविष्य को प्रभावित करता है, खासकर उन हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए जो पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। इस कानून का समर्थन या विरोध सीधे तौर पर समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है।

दूसरे, राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही यह जुबानी जंग और आरोप-प्रत्यारोप चुनावी माहौल को गरमाते हैं और यह तय करने में मदद करते हैं कि लोग किस पार्टी पर भरोसा करेंगे। शाह का बयान बंगाल और असम के चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति को भी दर्शाता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों को भुनाकर वोट हासिल करना चाहती है। मदरसों को प्राथमिक स्कूलों में बदलने की बात शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका मकसद आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सभी बच्चों को बेहतर अवसर देना है। अंततः, इन सभी मुद्दों का सीधा संबंध देश के हर नागरिक के जीवन और भविष्य से है, चाहे वह सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक सद्भाव हो। इन बयानों से यह भी पता चलता है कि देश में राजनीतिक बहस का स्तर क्या है और नेता किन मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।