अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही तनातनी के बीच एक बार फिर बातचीत की उम्मीद जगी है। खबरों के मुताबिक, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल सोमवार (20 अप्रैल) को पाकिस्तान में मुलाकात कर सकते हैं। यह दूसरी बार होगा जब अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में आमने-सामने होंगे, लेकिन पिछले दौर की 21 घंटे लंबी बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें इस नए दौर की बातचीत पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या इस बार कोई सफलता मिल पाएगी या नहीं।

क्या हुआ?

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत सोमवार (20 अप्रैल) को पाकिस्तान में होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और फिर सोमवार से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि, न तो अमेरिका और न ही ईरान ने इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि की है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को लेकर भरोसा जताया था और कई बड़े दावे किए थे।

ट्रंप ने दावा किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिकियों के साथ बातचीत में "सब कुछ मान लिया है"। इसमें ईरान से समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाना और उसे वापस अमेरिका लाना भी शामिल है। हालांकि, ईरान के अधिकारियों ने अपने देश के यूरेनियम को लेकर ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने फीनिक्स, एरिजोना में टर्निंग पॉइंट यूएसए इवेंट में कहा था, "हम ईरान के साथ मिलकर इसे प्राप्त करेंगे, जिसमें बहुत सारे उत्खनक (एक्सकेवेटर) लगेंगे। हमें सबसे बड़े उत्खनक चाहिए जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हम ईरान के साथ मिलकर इसे प्राप्त करेंगे और इसे वापस संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाएंगे।" उनके इस बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था और इसे ईरान ने निराधार बताया था।

अमेरिका-ईरान वार्ता के पहले दौर की बातचीत पिछले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी। ये बातचीत लगातार 21 घंटे तक चली थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि बातचीत इसलिए फेल हो गई क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर वाशिंगटन की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका, इज़राइल के साथ मिलकर, लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है, जिसमें ट्रंप और वेंस दोनों ने दोहराया है कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

इसके विपरीत, ईरान ने हमेशा यह बनाए रखा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है और उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन है, न कि हथियार बनाना। ईरान ने यह भी कहा कि पिछली बातचीत अमेरिका की "अनुचित" मांगों के कारण विफल रही। बातचीत की विफलता के बाद, ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी की घोषणा की, जिसे ईरान ने पिछले हफ्ते सहमत हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका अपने वादों का उल्लंघन करने का फैसला करता है तो वह "आवश्यक जवाबी कार्रवाई करेगा" और इस संबंध में "कोई नरमी नहीं" बरती जाएगी, जैसा कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा था।

मुख्य अंश

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर अगले दौर की बातचीत सोमवार (20 अप्रैल) को पाकिस्तान में होने की संभावना है।
पिछले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई पहले दौर की बातचीत 21 घंटे तक चली थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान "सब कुछ मान गया है", जिसमें समृद्ध यूरेनियम को अमेरिका वापस लाना भी शामिल है।
ईरान के अधिकारियों ने ट्रंप के यूरेनियम संबंधी दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे "अनुचित" और मनगढ़ंत बताया है।
अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी मांगों को न मानने के कारण पिछली बातचीत असफल रही।
ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण नागरिक उपयोग के लिए है, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए।
बातचीत विफल होने के बाद, ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी की घोषणा की, जिसे ईरान ने पिछले युद्धविराम समझौते का सीधा उल्लंघन बताया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

अमेरिका और ईरान के बीच का यह गतिरोध केवल इन दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति पर पड़ता है। ईरान दुनिया के एक महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को नियंत्रित करता है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस जलडमरूमध्य पर तनाव बढ़ता है या नाकेबंदी जैसी स्थिति बनी रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और अन्य रोजमर्रा के उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे महंगाई में इजाफा होगा।

इसके अलावा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है (हालांकि वह लगातार नागरिक उपयोग का दावा करता है), तो इससे मध्य पूर्व में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है, जिससे इस पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में और ज्यादा अशांति फैल सकती है। ये बातचीत न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो इससे मध्य पूर्व में तनाव कम होगा और पूरी दुनिया में शांति का माहौल बनेगा। यही वजह है कि इन वार्ताओं पर दुनिया भर की सरकारों और आम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं।