प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बहुप्रतीक्षित पांच-राष्ट्रों की यूरोपीय यात्रा के अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव पर इटली पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने अपनी इतालवी समकक्ष, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोन से मुलाकात की और उनके साथ डिनर करने के बाद ऐतिहासिक कोलोजियम का भी दौरा किया। यह यात्रा भारत और इटली के बीच दोस्ती और सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिस पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस दौरान, जहां पीएम मोदी ने भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने की बात कही, वहीं इस यात्रा को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

क्या हुआ?

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 19 मई 2026 को इटली पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री, एंटोनियो ताजानी ने खुद हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। अपनी यात्रा के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक साथ डिनर किया और उसके बाद रोम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कोलोजियम का दौरा भी किया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने 'कई विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया' और वह 'भारत-इटली दोस्ती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर आज हमारी बातचीत जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं।'

अपनी इटली यात्रा के दौरान, पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मिलेंगे और भारत-इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी की यह इटली यात्रा उनकी पांच-राष्ट्रों की यूरोपीय यात्रा का अंतिम चरण है। इससे पहले, वह नॉर्वे में थे, जहां उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नॉर्वे में, भारत और नॉर्डिक देशों ने हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति जताई थी, जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह सभी बैठकें भारत और इन देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

हालांकि, पीएम मोदी की इस इटली यात्रा को लेकर भारतीय राजनीति में भी गरमागरम बहस छिड़ गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर 'मेलोडी गिफ्ट रील' के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने 'X' पर अपने पोस्ट में लिखा, "हमारे सिर पर आर्थिक तूफान मंडरा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में कैंडी बांटने में व्यस्त हैं!" उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आर्थिक चुनौतियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। यह टिप्पणी पीएम मोदी की विदेश यात्राओं और उनके उद्देश्यों पर राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है।

मुख्य अंश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच-राष्ट्रों की यूरोपीय यात्रा के अंतिम चरण में 19 मई 2026 को इटली पहुंचे।
उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोन के साथ डिनर किया और रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम का दौरा किया।
दोनों नेताओं ने भारत-इटली दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर गहन चर्चा की।
पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाया जा सके।
इटली यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री नॉर्वे में थे, जहां उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था।
नॉर्वे में भारत और नॉर्डिक देशों ने हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की इटली यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब पीएम 'कैंडी बांटने' में व्यस्त हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री की यह इटली यात्रा भारत की विदेश नीति के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इटली यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य है और उसके साथ मजबूत संबंध भारत के लिए आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। द्विपक्षीय बातचीत से व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में नए रास्ते खुलते हैं। जब दोनों देशों के नेता सीधे मिलते हैं और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रोडमैप तैयार करते हैं, तो इससे कंपनियों और निवेशकों को भी भरोसा मिलता है, जिससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और आम लोगों की जिंदगी में सुधार आ सकता है।

इसके अलावा, राहुल गांधी की टिप्पणी यह दर्शाती है कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण घटना या अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर राजनीतिक नजर कैसे रखी जाती है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की यह भूमिका होती है कि वह सरकार के हर कदम पर सवाल उठाए और उसे जवाबदेह ठहराए। भले ही यात्रा का उद्देश्य देश के हित में हो, लेकिन विपक्ष का यह सवाल कि क्या इन यात्राओं से आम आदमी को तुरंत कोई फायदा मिल रहा है, जायज है। यह बहस जनता को भी सोचने पर मजबूर करती है कि देश के नेता क्या कर रहे हैं और उसका असर उन पर कैसे पड़ेगा। यह सब दिखाता है कि विदेश नीति केवल सरकारों के बीच की बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों से भी होता है।