प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा यूरोप दौरे पर मीडिया से सवाल न लेने का मामला गरमा गया है। नॉर्वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछने की मांग की, तो यह बात सुर्खियों में आ गई। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार रिकॉर्ड का बचाव करना पड़ा। यह घटना सोमवार, 18 मई 2026 को ओस्लो में हुई, जिसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और भारत के नेताओं के मीडिया से संवाद के तरीके पर बहस छेड़ दी।

क्या हुआ?

सोमवार, 18 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अपने नॉर्वेजियन समकक्ष जोनास गहर स्टोर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। प्रेस बयान देने के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी सवालों का जवाब दिए बिना जाने लगे, तो 'डैगसाविसेन' की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्ड्स अपनी सीट से खड़ी हो गईं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, "प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते?" इसके बाद वह कमरे से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री के पीछे-पीछे गईं और सवाल दोहराती रहीं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री दोनों में से किसी ने भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, जो नॉर्वे में आम बात है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के संवाद के तरीके पर एक सीधा सवाल थी।

बाद में दिन में, विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग के दौरान, उसी पत्रकार ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया और भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय (पश्चिम) के सचिव सिबी जॉर्ज ने गुस्से में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हम कई लोगों को यह पूछते हुए सुनते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लेकिन मैं आपको बता दूं। हम दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक "सभ्य देश" है और हमारे पास एक संविधान है जो लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने देश की महिलाओं के समान अधिकारों को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया। उनका गुस्सा पत्रकार के सवाल पूछने के लहजे और बार-बार टोकने के कारण साफ दिख रहा था, जिसने ब्रीफिंग का माहौल गरम कर दिया था।

यह पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी के इस यूरोप दौरे पर सवालों से दूरी बनाने का मुद्दा उठा हो। इससे पहले शनिवार, 17 मई को नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान भी डच पत्रकारों ने सिबी जॉर्ज से इसी तरह की आपत्ति जताई थी। तब जॉर्ज ने जवाब दिया था कि ऐसे सवाल "सवाल पूछने वाले व्यक्ति की समझ की कमी" के कारण आते हैं। उन्होंने भारत की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार रिकॉर्ड का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेजबान सरकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से प्रेस के सवालों का जवाब देने का अनुरोध नहीं किया था, और यह उनकी (सचिव की) जिम्मेदारी है कि वे मीडिया को संबोधित करें और सवालों का जवाब दें, जो वह कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह बात ध्यान देने वाली है कि नॉर्वेजियन पीएम स्टोर ने पीएम मोदी को विदा करने के बाद नॉर्वेजियन पत्रकारों से बात की और बाद में भारतीय पत्रकारों से भी मिले, जहां उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया।

मुख्य अंश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया यूरोप दौरे पर, नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों जगह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया।
ओस्लो में एक नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग स्वेन्ड्स ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में सवाल किया, जब वे बिना सवाल लिए जाने लगे।
विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार रिकॉर्ड का दृढ़ता से बचाव किया, पत्रकार के लहजे पर नाराजगी जताई।
सिबी जॉर्ज ने भारत को एक "सभ्य देश" बताया जहां संविधान मौलिक अधिकारों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है।
उन्होंने इन सवालों को "समझ की कमी" का परिणाम बताया और स्पष्ट किया कि किसी भी मेजबान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्रकारों के सवालों का जवाब देने का अनुरोध नहीं किया था।
प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद, नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने स्थानीय और भारतीय पत्रकारों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए।
अतीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों जैसे जोसेफ बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन यह अपवाद रहा है, सामान्य प्रथा नहीं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह घटना आम लोगों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत मायने रखती है। जब देश का मुखिया अंतरराष्ट्रीय मंच पर होता है और पत्रकारों के सवालों से बचता है, तो इससे देश की लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठ सकते हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके नेता मीडिया से कैसे बातचीत करते हैं, खासकर जब वे विदेश में हों। यह सिर्फ पत्रकार का सवाल नहीं होता, बल्कि यह देश के नागरिकों की ओर से भी उठने वाला सवाल होता है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने को कितनी तैयार है। विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, हालांकि बचाव के रूप में थे, लेकिन वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश है और उसे अपनी नीतियों पर सवाल उठाने वाले किसी भी मंच पर अपनी बात रखने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

इसके अलावा, यह घटना दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता और सरकार के साथ उसके संबंधों पर भी बहस छेड़ती है। नॉर्वे जैसे देश में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछना एक आम बात है, वहाँ इस तरह की घटना भारतीय कूटनीति पर सवाल उठा सकती है। हालांकि, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत का लोकतांत्रिक रिकॉर्ड मजबूत है और उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। यह घटना दर्शाती है कि विदेशी मीडिया भारत के मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक प्रथाओं को लेकर कितनी उत्सुक है और सरकार को ऐसे सवालों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आखिरकार, एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार और मीडिया के बीच स्वस्थ संवाद होना बेहद ज़रूरी है, ताकि जनता तक सही जानकारी पहुँच सके और जवाबदेही बनी रहे और देश की छवि वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बनी रहे।