बेंगलुरु में हाल ही में बने नए कॉर्पोरेशनों के बजट विश्लेषण ने एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इन कॉर्पोरेशनों का कुल बजट तो एक जैसा दिखता है, लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च में ढाई गुना तक का भारी अंतर है। उदाहरण के लिए, पूर्वी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन को पश्चिमी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन की तुलना में प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा बजट मिल रहा है, जो शहर में संसाधनों के असमान बंटवारे की ओर इशारा करता है। यह असंतुलन सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन और उनके इलाकों के विकास पर असर डालेगा।

क्या हुआ?

जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी ने बेंगलुरु के नए बने कॉर्पोरेशनों के बजट का गहरा विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में सामने आया है कि भले ही हर कॉर्पोरेशन का कुल बजट 3,400 करोड़ रुपये से लेकर 4,700 करोड़ रुपये के बीच है, लेकिन जब हम इसे प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से देखते हैं, तो बड़ा फर्क नजर आता है। 'प्रति व्यक्ति खर्च' का मतलब है कि एक कॉर्पोरेशन अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक पर औसतन कितना पैसा खर्च करने की योजना बना रहा है। इस गणना के लिए जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना से लिए गए हैं, क्योंकि ये सबसे हालिया व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं।

रिपोर्ट के सबसे अहम बिंदुओं में से एक यह है कि पूर्वी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन का प्रति व्यक्ति खर्च 45,473 रुपये है, जो कि पश्चिमी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के 17,728 रुपये के मुकाबले काफी ज़्यादा है। यह लगभग ढाई गुना का अंतर है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूर्वी बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों पर पश्चिमी बेंगलुरु के मुकाबले कहीं अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। इस तरह का असमान बंटवारा शहरी नियोजन और नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह न केवल वर्तमान में समस्याओं का कारण बनेगा बल्कि भविष्य में भी इन क्षेत्रों के विकास में असमानता को बढ़ाएगा, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जबकि अन्य पीछे रह जाएंगे।

इस तरह का बजट आवंटन यह सवाल उठाता है कि आखिर किस आधार पर कुछ इलाकों को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। क्या यह जनसंख्या घनत्व, विकास की तात्कालिक ज़रूरत, या किसी और कारक पर आधारित है? रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि संसाधनों का वितरण न्यायसंगत नहीं है, और इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं और सुविधाओं की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। सड़कों के रख-रखाव से लेकर पानी की आपूर्ति, कूड़ा प्रबंधन और सार्वजनिक पार्कों तक, हर चीज़ पर इस बजट के बंटवारे का असर दिखेगा, जिससे निवासियों की दैनिक जिंदगी सीधे प्रभावित होगी।

मुख्य अंश

बेंगलुरु के नए बने कॉर्पोरेशनों के बजट का विश्लेषण जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी ने किया है।
इन कॉर्पोरेशनों का कुल बजट 3,400 करोड़ रुपये से 4,700 करोड़ रुपये के बीच है।
लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च में कॉर्पोरेशनों के बीच ढाई गुना तक का भारी अंतर पाया गया है।
पूर्वी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन का प्रति व्यक्ति खर्च 45,473 रुपये है, जो कि पश्चिमी कॉर्पोरेशन से काफी ज़्यादा है।
पश्चिमी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन का प्रति व्यक्ति खर्च 17,728 रुपये अनुमानित किया गया है।
यह विश्लेषण 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है।
यह रिपोर्ट शहर भर में संसाधनों के असमान वितरण को उजागर करती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके जीवन की गुणवत्ता और उनके आसपास के विकास को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके इलाके में प्रति व्यक्ति कम पैसा खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां की सड़कें खराब हो सकती हैं, पानी की आपूर्ति अनियमित हो सकती है, पार्कों का रखरखाव ठीक से नहीं होगा, और स्कूलों व स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी दिख सकती है। शहर में रहते हुए भी अगर आपको अपने पड़ोसी इलाके के मुकाबले कम सुविधाएं मिलें, तो यह अन्यायपूर्ण लगता है। यह असमानता धीरे-धीरे उन इलाकों के निवासियों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है, जहां कम बजट आवंटित किया गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।

यह रिपोर्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे नगर निगम कैसे काम करते हैं और हमारे टैक्स का पैसा कहां और कैसे खर्च होता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे इलाके को कम बजट मिल रहा है, तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हैं और अधिक न्यायसंगत बंटवारे की मांग कर सकते हैं। यह पारदर्शिता नागरिकों को अपनी सरकार के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में मदद करती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का मौका देती है। आखिरकार, हर नागरिक को समान और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार है, भले ही वह शहर के किसी भी कोने में रहता हो। इस तरह के विश्लेषण यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, न कि केवल कुछ विशेष इलाकों तक, जिससे एक संतुलित और समृद्ध शहर का निर्माण हो सके।