विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को लेकर उन्हें घेरा। सोमवार, 11 मई 2026 को दिए अपने बयान में, राहुल गांधी ने कहा कि 'समझौतावादी प्रधानमंत्री' अब देश चलाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के इन बयानों को 'विफलता का प्रमाण' बताया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी नीतियों पर नई बहस छिड़ गई है।

क्या हुआ?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने 'X' (पहले ट्विटर) पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से कुछ त्याग करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों को सोना न खरीदने, विदेश यात्रा न करने, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करने, खाद और खाना पकाने के तेल में कटौती करने, मेट्रो का उपयोग करने और घर से काम करने जैसे उपाय अपनाने को कहा था। राहुल गांधी ने इन बातों को सलाह मानने से इनकार करते हुए इन्हें 'विफलता का प्रमाण' करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे सुझाव केवल सरकार की गलत नीतियों और कमजोर आर्थिक प्रबंधन को दर्शाते हैं, न कि संकट से निपटने के लिए किसी ठोस रणनीति को।

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 12 साल के शासनकाल के बाद देश को ऐसे मोड़ पर क्यों लाया गया है, जहां जनता को यह बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, कहां जाना है और कहां नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है। राहुल गांधी ने साफ़ शब्दों में कहा, 'समझौतावादी प्रधानमंत्री अब देश चलाने में सक्षम नहीं हैं।' इस बयान ने मौजूदा सरकार की नीतियों और देश की आर्थिक दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री को वैश्विक संकटों से निपटने के लिए दूरगामी योजनाएं बनानी चाहिए, न कि आम जनता पर बोझ डालना चाहिए।

इससे पहले रविवार, 10 मई 2026 को भी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था। कांग्रेस ने कहा था कि अमेरिका-ईरान युद्ध को तीन महीने हो चुके हैं, फिर भी प्रधानमंत्री को भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पार्टी ने प्रधानमंत्री के इस रवैये को 'बेशर्म, लापरवाह और अनैतिक' करार दिया, जिसमें वे वैश्विक संकट से देश की अर्थव्यवस्था को अप्रभावित रखने के लिए आकस्मिक योजनाएँ बनाने के बजाय लोगों को असुविधा में धकेल रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार की ऊर्जा नीति और संकट प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और इसका सीधा असर तेल की कीमतों और आपूर्ति पर पड़ रहा है।

मुख्य अंश

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'समझौतावादी प्रधानमंत्री' होने और देश चलाने में अक्षम होने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उन सुझावों को 'विफलता का प्रमाण' बताया, जिनमें उन्होंने जनता से बलिदान देने को कहा था।
प्रधानमंत्री ने जनता से सोना न खरीदने, विदेश यात्रा न करने, कम पेट्रोल का उपयोग करने और घर से काम करने जैसे उपाय सुझाए थे।
राहुल गांधी के अनुसार, 12 साल के शासन के बाद जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदना है और कहां जाना है, यह सरकार की विफलता है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से बचने के लिए बार-बार जिम्मेदारी जनता पर डाल रहे हैं।
कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि अमेरिका-ईरान युद्ध के तीन महीने बाद भी प्रधानमंत्री को भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं है।
विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री के इस कदम को 'बेशर्म, लापरवाह और अनैतिक' बताते हुए आकस्मिक योजनाओं की कमी पर चिंता जताई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उनकी जेब और दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए उपाय, जैसे सोना न खरीदना, विदेश यात्रा न करना, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना, और खाना पकाने के तेल में कटौती करना, सीधे तौर पर महंगाई और आर्थिक दबाव का संकेत देते हैं। अगर सरकार को ऐसे सुझाव देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को यह जानने का हक है कि उनकी सरकार ऐसे वैश्विक संकटों से निपटने के लिए क्या ठोस योजनाएँ बना रही है, बजाय इसके कि उन्हें अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर अंकुश लगाने को कहा जाए। यह दर्शाता है कि आम आदमी के जीवन पर वैश्विक घटनाओं का सीधा असर पड़ रहा है और सरकार की प्रतिक्रिया इस स्थिति को और गंभीर बना सकती है।

यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकारी जवाबदेही और नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा जनता पर फोड़ रही है। पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है, और ऐसे में सरकार की तैयारी और प्रतिक्रिया अहम हो जाती है। यदि देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, तो भविष्य में आम आदमी को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह घटनाक्रम आगामी चुनावों और देश की आर्थिक दिशा पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जनता सरकार की नीतियों और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करेगी।