मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थाओं से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों को वापस लेने की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का मतलब है कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसी जगहों से कुत्तों को हटाने का पहले का आदेश अब भी लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जो पशु प्रेमियों ने इन आदेशों में बदलाव की मांग करते हुए दायर की थीं। कोर्ट ने कहा कि वे उन सभी आवेदनों को खारिज कर रहे हैं जिनमें पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board) की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को चुनौती दी गई थी, जिससे आम लोगों की सुरक्षा और साफ-सफाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है। इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी जगहें शामिल हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि इन जगहों से हटाए गए कुत्तों को वापस इन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 'पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) ढांचे का क्रियान्वयन अभी भी व्यवस्थित नहीं है, इसे पर्याप्त फंड नहीं मिलता और यह अलग-अलग जगहों पर ठीक से लागू नहीं होता।' इसका मतलब है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

न्यायालय ने 25 नवंबर के अपने उस आदेश में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसमें संस्थागत क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पशु जन्म नियंत्रण नियमों का गंभीरता से पालन करते, तो आज यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे आवारा कुत्तों की संख्या से निपटने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करें और आपस में तालमेल बिठाकर काम करें, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोर्ट ने बताया कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने में 1,084 लोगों को कुत्तों ने काटा और तमिलनाडु में चार महीनों में लगभग 2 लाख मामले दर्ज किए गए। कोर्ट ने कहा, "कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को काट रहे हैं। हम ऐसी स्थिति से आंखें नहीं मूंद सकते।" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन शहरों या इलाकों में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर है, वहां विशेषज्ञों की मदद से इसे नियंत्रित किया जाए। असाध्य और समाज के लिए खतरा पैदा करने वाले संक्रमित कुत्तों को इच्छामृत्यु दी जा सकती है। इस मामले की सुनवाई अब समाप्त हो गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सभी राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

मुख्य अंश

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थाओं से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों को वापस लेने वाली याचिकाएं खारिज कीं।
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश अब भी लागू।
हटाए गए कुत्तों को इन इलाकों में वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
कोर्ट ने तमिलनाडु, राजस्थान और IGI एयरपोर्ट पर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों की आबादी से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्देश।
असाध्य और समाज के लिए खतरा पैदा करने वाले संक्रमित कुत्तों को इच्छामृत्यु दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सभी राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला आम लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहें सुरक्षित रहें, जिससे लोग बिना किसी डर के इनका उपयोग कर सकें। यह निर्णय शहरी प्रशासन पर भी दबाव बनाएगा कि वे आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाओं से प्रशासन पर जनता का भरोसा कम होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों के सही ढंग से लागू न होने पर चिंता व्यक्त की है। यह निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए तालमेल बिठाकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह केवल कुत्तों को हटाने का मामला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से आवारा पशुओं की आबादी को नियंत्रित करने का भी है, ताकि वे समाज के लिए खतरा न बनें। विशेषज्ञों की सलाह से असाध्य और खतरनाक संक्रमित कुत्तों को इच्छामृत्यु देने का निर्देश भी जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को ध्यान में रखता है। कुल मिलाकर, यह फैसला सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।