भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने वाली एक अहम प्रक्रिया, 'परिसीमन', अब 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर निर्भर करेगी। इसका सीधा असर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या और उनकी सीमाओं पर पड़ेगा, जिससे देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय होगी। 2021 की जनगणना, जो पहले कोविड-19 महामारी के कारण टाली गई थी और फिर केंद्र सरकार की देरी की वजह से लटक गई, अब इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई है। यह खबर हर नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध उनके प्रतिनिधित्व और वोट की ताकत से है।

क्या हुआ?

परिसीमन का मतलब है देश के अलग-अलग राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या तय करना और उनकी भौगोलिक सीमाओं को फिर से निर्धारित करना। इस प्रक्रिया में यह भी तय किया जाता है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 साफ तौर पर कहते हैं कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या और उनके निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से समायोजन किया जाना चाहिए। यह काम 'परिसीमन आयोग' द्वारा किया जाता है, जिसे संसद के एक कानून के तहत स्थापित किया जाता है।

यह प्रक्रिया देश में जनसंख्या के बदलावों को ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि हर नागरिक को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। पिछली बार यह अभ्यास 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद किया गया था। लेकिन, 2021 की जनगणना में देरी होने से अब अगला परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर आधारित होगा। इस देरी का मतलब है कि मौजूदा सीटों की संख्या और सीमाएं लंबे समय तक बनी रहेंगी, जबकि देश की जनसंख्या में बड़े बदलाव आ चुके हैं। इससे कई इलाकों में जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। सरकार द्वारा जनगणना में हो रही देरी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर देश के लोकतांत्रिक ढांचे में इतना अहम बदलाव कब और कैसे होगा। यह परिसीमन आयोग ही तय करता है कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और उन सीटों के तहत कौन से इलाके आएंगे, ताकि वोटरों की संख्या और भौगोलिक समानता बनी रहे।

मुख्य अंश

लोकसभा और विधानसभा सीटों का अगला परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर आधारित होगा।
2021 की जनगणना को पहले कोविड-19 और फिर केंद्र सरकार की देरी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना।
इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटों का आरक्षण भी शामिल है।
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 हर जनगणना के बाद सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करते हैं।
यह 'परिसीमन आयोग' द्वारा संसद के एक अधिनियम के तहत किया जाता है।
भारत में यह प्रक्रिया 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद हुई थी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि परिसीमन सीधे तौर पर उनके जनप्रतिनिधियों को चुनने और उनकी आवाज़ को संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब जनसंख्या बढ़ती है या बदलती है, तो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या को समायोजित करना ज़रूरी होता है ताकि हर मतदाता को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर परिसीमन सही समय पर और निष्पक्ष तरीके से नहीं होता है, तो कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन आ सकता है और लोगों के मन में अपने वोटों की अहमियत को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

इसके अलावा, परिसीमन का असर सरकारी योजनाओं और विकास के आवंटन पर भी पड़ता है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है और सीटों की संख्या पुरानी रहती है, वहां विकास के संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका निर्धारण पुरानी जनसंख्या के आधार पर होता है। यह सीधे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं पर असर डालता है। इसलिए, 2026 के बाद होने वाली जनगणना और उसके बाद होने वाला परिसीमन यह तय करेगा कि भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा कितना मज़बूत और न्यायसंगत बना रहेगा, और हर नागरिक की आवाज़ को सही मायनों में सुना जा सकेगा। यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि यह प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हो।