राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को अब 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा मिल गया है। यह फैसला करीब तीन साल की कवायद के बाद आया है, जब सरकार ने NCERT के कामकाज और भूमिका को बढ़ाने की मंशा जताई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद NCERT अब सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह अपने खुद के कोर्स चला सकेगा और नए शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू कर पाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम से छात्रों को उच्च शिक्षा के कई नए और बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिससे देश में शिक्षा का स्तर और भी बेहतर होगा।

क्या हुआ?

शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दे दिया है। यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की सलाह पर लिया गया है। इस नए दर्जे के साथ, NCERT के छह घटक इकाइयां अब एक 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' के तौर पर काम करेंगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। अब NCERT को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार नए कोर्स और कार्यक्रम शुरू करने की पूरी आजादी मिल गई है।

इसका मतलब है कि NCERT अब न केवल स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देगा, बल्कि वह अपने खुद के उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी चला सकेगा। इसमें रिसर्च कार्यक्रम, डॉक्टोरल (पीएचडी) और अन्य इनोवेटिव एकेडमिक प्रोग्राम भी शामिल होंगे। NCERT अपनी पढ़ाई के लिए ऑफ-कैंपस और ऑफ-शोर सेंटर भी स्थापित कर पाएगा, यानी देश और विदेश दोनों जगह अपनी पहुंच बढ़ा सकेगा। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों और कोर्स की फीस संरचना यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार ही होगी। इसके अलावा, NCERT को अब अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की तरह ही 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC) बनाए रखना होगा और अपने क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा। उसे राष्ट्रीय रैंकिंग और मान्यता प्रणालियों में भी हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। यह सब सुनिश्चित करेगा कि NCERT द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप हों। हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि NCERT किसी भी तरह की व्यावसायिक या लाभ कमाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। संपत्ति या धन के किसी भी बदलाव के लिए यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

मुख्य अंश

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दे दिया गया है।
यह फैसला शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की सलाह पर लिया है, जो तीन साल की सरकारी मंशा के बाद आया है।
अब NCERT नए कोर्स, शैक्षणिक कार्यक्रम और रिसर्च, डॉक्टोरल व इनोवेटिव एकेडमिक प्रोग्राम भी शुरू कर सकेगा।
संस्थान को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑफ-कैंपस और ऑफ-शोर सेंटर स्थापित करने की भी अनुमति मिल गई है।
सभी शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप होंगे।
NCERT को अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की तरह 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' बनाए रखना होगा और राष्ट्रीय रैंकिंग में भाग लेना होगा।
संस्थान किसी भी व्यावसायिक या लाभ कमाने वाली गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता और संपत्ति के डायवर्जन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों और खासकर छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से शिक्षा के क्षेत्र में कई नए दरवाजे खुलेंगे। अभी तक NCERT मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम और सामग्री तैयार करने तक सीमित था, लेकिन अब यह उच्च शिक्षा में भी अपनी भूमिका निभा पाएगा। इससे छात्रों को नए और आधुनिक कोर्स करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगा। साथ ही, NCERT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले कोर्स की गुणवत्ता पर लोग भरोसा कर पाएंगे, जिससे देश में अच्छी शिक्षा का विकल्प बढ़ेगा।

यह कदम देश में रिसर्च और नवाचार (innovation) को भी बढ़ावा देगा। जब NCERT डॉक्टोरल और रिसर्च प्रोग्राम चलाएगा, तो नई सोच और नए शोध सामने आएंगे, जिनका सीधा फायदा समाज और अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसके अलावा, ऑफ-कैंपस और ऑफ-शोर सेंटर स्थापित करने की अनुमति से देश के दूरदराज के इलाकों और यहां तक कि विदेशों में भी भारतीय शिक्षा का विस्तार होगा। यह भारत को शिक्षा के एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि NCERT लाभ के लिए काम न करे, जिससे शिक्षा की पवित्रता बनी रहे। कुल मिलाकर, यह फैसला देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है।