भारतीय खिलाड़ियों और खेल सुविधाओं के लिए बनाया गया सरकारी फंड 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड' (NSDF) अब सवालों के घेरे में आ गया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में इस फंड के करोड़ों रुपये सीधे खिलाड़ियों के विकास या खेल के मैदान बनाने में नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों की रिहाइशी कॉलोनियों और ब्यूरोक्रेटिक संस्थानों में हाई-फाई सुविधाएं बनाने में खर्च किए गए हैं। यह खुलासा देश के उन हजारों एथलीटों के सपनों पर भारी पड़ रहा है, जो सुविधाओं के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं।

क्या हुआ?

नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड (NSDF) का मुख्य मकसद देश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। इस फंड का पैसा एथलीटों की ट्रेनिंग, कोचिंग, खेल उपकरण और नई खेल सुविधाएं बनाने पर लगना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस पैसे को ऐसी जगहों पर लगाया गया, जिनका सीधा संबंध आम खेल विकास से नहीं था। उदाहरण के लिए, लुटियंस दिल्ली में बनी न्यू मोती बाग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जहाँ कई बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं, वहाँ अत्याधुनिक खेल सुविधाएं बनाई गई हैं। इनमें तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एक जिम और बिलियर्ड्स रूम शामिल हैं।

आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार, साल 2019 में ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत इस कॉम्प्लेक्स को 2.8 करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाद जून 2024 में NSDF से अतिरिक्त 2.2 करोड़ रुपये ‘न्यू मोती बाग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन/रिनोवेशन’ के लिए मंजूरी किए गए। 2021 से 2025 के बीच, NSDF से कुल 6.2 करोड़ रुपये से अधिक सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI), सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड (CCSCSB) और न्यू मोती बाग जैसी संस्थाओं को दिए गए। इन खर्चों पर संसदीय स्थायी समिति ने भी सवाल उठाए थे। अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि ऐसे फंड रिहाइशी कॉलोनियों और सिविल सर्विसेज एसोसिएशन को दिए गए हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

न्यू मोती बाग रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधांशु पांडे ने इन परियोजनाओं का बचाव किया है। उन्होंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि सभी मंजूरियां सही प्रक्रिया से ली गई थीं। उन्होंने कहा कि एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई थी, जिसे साई (SAI) ने मंजूरी दी और फिर खेल मंत्रालय ने इसका मूल्यांकन कर पैसा दिया। पांडे ने यह भी तर्क दिया कि रिहाइशी कॉलोनियों का विकास भी सरकार करती है और यह एक तरह की समग्र कल्याणकारी गतिविधि है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सुविधाओं का उपयोग निवासी, सरकारी अधिकारी और जांचे-परखे निजी नागरिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में RSS से जुड़ी दो संस्थाओं को भी खेल सुविधाओं और टूर्नामेंट के लिए फंड मिला। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने जमैका, मालदीव और सेंट विंसेंट जैसे देशों के क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट से जुड़े तोहफों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। पूर्व खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने NSDF के पैसों का इस तरह से इस्तेमाल करने को “अनएथिकल” बताया, खासकर जब ये सुविधाएं आम जनता के लिए नहीं हैं। उन्होंने विदेशों में क्रिकेट पर पैसे खर्च करने पर भी सवाल उठाया, जब भारत में क्रिकेट को सरकार से फंडिंग नहीं मिलती।

मुख्य अंश

नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड (NSDF) का पैसा खिलाड़ियों के बजाय सरकारी अधिकारियों की सुविधाओं पर खर्च किया गया है।
न्यू मोती बाग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल सहित महंगी खेल सुविधाएं NSDF के पैसों से बनाई गई हैं।
2021 से 2025 के बीच CSOI, CCSCSB और न्यू मोती बाग को NSDF से 6.2 करोड़ रुपये से अधिक मिले।
संसदीय स्थायी समिति ने इन खर्चों पर गंभीर सवाल उठाए और इसे रोकने की सिफारिश की।
न्यू मोती बाग रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इन खर्चों को 'कल्याणकारी गतिविधि' बताकर सही ठहराया।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में RSS से जुड़ी दो संस्थाओं को भी खेल सुविधाओं के लिए NSDF से फंड मिला।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने विदेशों में क्रिकेट बोर्डों को 1 करोड़ रुपये से अधिक के क्रिकेट से जुड़े तोहफे दिए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर हर आम नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसके टैक्स के पैसों के सही इस्तेमाल पर सवाल उठाती है। NSDF का गठन इस उम्मीद के साथ किया गया था कि यह देश में खेलों को बढ़ावा देगा और हमारे एथलीटों को ओलंपिक, एशियाई खेलों जैसे बड़े मंचों पर मेडल जीतने में मदद करेगा। जब यह पैसा ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइशी कॉलोनियों में लक्जरी सुविधाओं पर खर्च होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं कम हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, अगर यह 6 करोड़ रुपये सही जगह लगते, तो कितने टैलेंटेड बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग मिल पाती या कितने नए छोटे स्टेडियम बन पाते। यह सीधे तौर पर भारत में खेल के भविष्य और हमारे देश के नाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है।

यह सिर्फ पैसों के दुरुपयोग का मामला नहीं है, बल्कि यह सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी एक बड़ा सवाल है। जनता यह जानने का हक रखती है कि उसके द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगर फंड का उपयोग उसके तय मकसद से भटककर निजी सुविधाओं पर किया जाता है, तो इससे लोगों का सरकार पर से भरोसा कम होता है। सरकार का काम जनता के कल्याण के लिए काम करना है, न कि कुछ खास लोगों को विशेष सुविधाएँ देना। इस खुलासे के बाद यह जरूरी है कि सरकार इस मामले की गहन जांच करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके और हमारे एथलीटों को उनका हक मिल सके।