प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026-27 से धूमधाम से शुरू तो हो गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। जहां एक ओर 'स्कूल चलो अभियान' के तहत बच्चों को स्कूलों तक लाने का जोर-शोर से प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्र शुरू होने के 15 दिन बाद भी लाखों बच्चों के हाथों में किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। इस गंभीर लापरवाही पर अब खुद विभाग ने भी नाराजगी जताई है और तत्काल इस स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

क्या हुआ?

राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साह के साथ नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026-27 से शुरू किया। इसके साथ ही, विभाग ने 'स्कूल चलो अभियान' भी शुरू किया, जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। इस अभियान के तहत यह भी तय किया गया था कि सत्र के पहले ही दिन से सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। सरकार का यह कदम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही थी, खासकर उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और सरकारी स्कूलों पर निर्भर करते हैं।

हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नया सत्र शुरू हुए आज 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों में अभी तक बच्चों के हाथों में किताबें नहीं पहुंची हैं। बच्चे रोजाना स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन बिना किताबों के उनकी पढ़ाई अधूरी रह रही है। शिक्षक भी चाहते हुए भी बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री ही नहीं है। इस वजह से बच्चों का मन भी पढ़ाई से उचट रहा है और शिक्षा का माहौल बिगड़ रहा है। यह स्थिति न केवल बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाती है, बल्कि विभाग की तैयारियों और प्लानिंग पर भी सवाल खड़े करती है।

इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि किताबों की आपूर्ति में यह देरी एक बड़ी चूक है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को तत्काल प्रभाव से सभी स्कूलों में किताबें पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यह देखना होगा कि विभाग की इस सख्ती का कितना असर होता है और कब तक बच्चों को उनकी किताबें मिल पाती हैं।

मुख्य अंश

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026-27 से शुरू हो चुका है।
नया सत्र शुरू होने के साथ ही 'स्कूल चलो अभियान' भी जोर-शोर से चलाया जा रहा है।
योजना थी कि सत्र के पहले ही दिन से सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई की किताबें मिल जाएंगी।
लेकिन, सत्र शुरू होने के 15 दिन बाद भी प्रदेश के कई विद्यालयों में बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं।
किताबों की इस देरी के कारण लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षक भी परेशान हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग ने किताबों की उपलब्धता में हुई देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है।
विभाग ने सभी स्कूलों में तत्काल किताबें उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर लाखों बच्चों के भविष्य पर पड़ता है, खासकर उन बच्चों पर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल उन बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र सहारा होते हैं जिनके परिवार प्राइवेट स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। मुफ्त किताबें और अन्य सुविधाएं इन बच्चों को स्कूल आने और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर सत्र के शुरुआत में ही बच्चों को किताबें नहीं मिलतीं, तो उनकी पढ़ाई का आधार कमजोर हो जाता है। शुरुआती दिन किसी भी पढ़ाई के लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इनमें नए कॉन्सेप्ट्स और विषयों की नींव रखी जाती है। बिना किताबों के, बच्चे कक्षा में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ को समझ नहीं पाते, होमवर्क नहीं कर पाते और धीरे-धीरे उनका पढ़ाई से मन हटने लगता है। यह स्थिति न केवल बच्चों के ज्ञान को प्रभावित करती है, बल्कि उन्हें स्कूल छोड़ने पर भी मजबूर कर सकती है।

इसके अलावा, यह मामला सरकारी व्यवस्था और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। 'स्कूल चलो अभियान' पर सरकार और विभाग लाखों रुपये खर्च करते हैं, जिसका मकसद बच्चों को स्कूल लाना है। लेकिन अगर स्कूल आने के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन, जैसे किताबें ही नहीं मिलतीं, तो इस अभियान का क्या फायदा? यह सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल है और जनता के पैसे की बर्बादी भी है। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे और इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराए। यह देरी दिखाती है कि प्लानिंग और क्रियान्वयन में कहीं न कहीं बड़ी कमी है, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और वे देश के अच्छे नागरिक बन सकें।