झारखंड में बच्चों का भविष्य एक बड़े खतरे में नज़र आ रहा है। राज्य में पांच साल से कम उम्र के लगभग 68 प्रतिशत बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, क्योंकि एनीमिया बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है। चिंता की बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे "एनीमिया मुक्त भारत" कार्यक्रम का झारखंड में ठीक से पालन नहीं हो रहा है, जिससे इन मासूमों को पर्याप्त पोषण और आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए) की खुराक नहीं मिल पा रही है।

क्या हुआ?

हाल ही में जारी हुए स्कोर कार्ड से पता चला है कि झारखंड में एनीमिया नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे 'आईएफए संपूरण अभियान' की हालत बहुत खराब है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 5 के आंकड़ों के मुताबिक, पांच साल से कम उम्र के करीब 68% बच्चों में खून का स्तर 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर (जी/डीएल) से कम पाया गया है। इनमें से 31.9% बच्चों में खून का स्तर 10 से 11 जी/डीएल, जबकि 34.3% में 7 से 10 जी/डीएल है। 1.2% बच्चों में तो खून का स्तर 7 जी/डीएल से भी कम है, जो जानलेवा हो सकता है।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत, सरकार का लक्ष्य पांच समूहों – पांच साल तक के बच्चे, 5 से 9 साल तक के बच्चे, 10 से 19 साल तक के किशोर, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं – को हर तीन महीने में आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) की खुराक देना है। लेकिन, झारखंड में इस अभियान को लागू करने में भारी लापरवाही सामने आई है। बीते साल जून से दिसंबर तक के दो क्वार्टरों के आंकड़ों के अनुसार, छह माह से पांच साल तक के लगभग 63% बच्चों को ही खुराक मिली, जबकि 5 से 9 साल तक के 67.5% बच्चों और 10-19 साल के लगभग 83.5% किशोरों को यह लाभ मिल पाया। गर्भवती महिलाओं में यह आंकड़ा 98% और धात्री महिलाओं में 65.2% रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि कार्यक्रम अपने लक्ष्य से काफी पीछे है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले क्वार्टर (मार्च-जून) में भी स्थिति बेहतर नहीं थी; तब 5 वर्ष तक के सिर्फ 58% बच्चों को, 5-9 वर्ष तक के 59% बच्चों को, 10-19 साल के 74% किशोरों को, और केवल 53% धात्री महिलाओं को ही आईएफए की खुराक दी जा सकी थी। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 के आखिरी क्वार्टर में भी लक्ष्य हासिल नहीं हुए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) ने अपने आंकड़ों में हेरफेर करके उपलब्धि का प्रतिशत 100 से भी ज्यादा दर्शा दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के राज्य नोडल अधिकारी ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर इस मामले में सुधार लाने और स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समन्वय से आईएफए संपूरण की स्थिति को ठीक करने का आग्रह किया है।

मुख्य अंश

झारखंड में पांच साल से कम उम्र के लगभग 68% बच्चे एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं।
इन बच्चों में से 1.2% ऐसे हैं जिनमें खून का स्तर 7 जी/डीएल से भी कम है, जो अत्यधिक गंभीर स्थिति है।
"एनीमिया मुक्त भारत" कार्यक्रम के तहत आईएफए (आयरन, फोलिक एसिड) की खुराक पांच समूहों को दी जानी थी, लेकिन इसे लागू करने में भारी लापरवाही हुई।
पिछले साल जून से दिसंबर तक, छह माह से पांच साल तक के केवल 63% बच्चों और 5-9 साल के 67.5% बच्चों को ही आईएफए की खुराक मिल पाई।
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी लक्ष्य के अनुसार आईएफए की खुराक नहीं मिली, जिससे उनके और शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
कई स्वास्थ्य केंद्रों ने अपने प्रदर्शन को बेहतर दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया, जिससे असली समस्या छिप गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम में सुधार लाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी है। एनीमिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोक देती है। खून की कमी के कारण बच्चों में कमजोरी आती है, वे जल्दी थक जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसका सीधा असर उनकी स्कूल परफॉर्मेंस और आगे चलकर उनके करियर पर भी पड़ता है। जब हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, तो वे एक मजबूत और उत्पादक समाज का हिस्सा कैसे बन पाएंगे? यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी एनीमिया की समस्या मां और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। "एनीमिया मुक्त भारत" जैसा कार्यक्रम एक अच्छी पहल है, लेकिन जब इसे ठीक से लागू नहीं किया जाता तो इसका कोई फायदा नहीं होता। आंकड़ों में हेरफेर करना या लापरवाही बरतना सीधे तौर पर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। आम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सरकार से जवाबदेही मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच सही तालमेल के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड और हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो, तो हमें अपने बच्चों को स्वस्थ रखना होगा, और इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा।