झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' और 'मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना' के तहत कुल 10,263 करोड़ रुपये की राशि जिलों को जारी कर दी है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिससे राज्य के लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यह विशाल आवंटन राज्य के सभी 24 जिलों के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य दिसंबर 2026 तक लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर सहायता पहुंचाना है। इस महत्वपूर्ण पहल से सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूती मिलेगी और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचेगा।

क्या हुआ?

यह विशाल राशि राज्य के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' के लिए 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपये और 'मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना' के लिए 21 अरब 91 करोड़ 68 लाख 42 हजार रुपये शामिल हैं। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया गया है, और जिलों को दिसंबर 2026 तक इसका उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य योग्य महिलाओं और बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बिना किसी तकनीकी या बजटीय रुकावट के समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिलों के संबंधित डीडीओ (डिपार्टमेंटल ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर) कोड के साथ राशि हस्तांतरित करते हुए पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

यह योजना विभिन्न उप-योजनाओं जैसे ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी), अदर सब प्लान (ओएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत वितरित की गई है। टीएसपी में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहेबंगज, पाकुड़, गोड्डा और गढ़वा सहित 15 जिले शामिल हैं। वहीं, ओएसपी मद में गोड्डा, गढ़वा, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ सहित 11 जिले आते हैं, जबकि एससीएसपी मद में राज्य के सभी 24 जिले शामिल हैं। इस विस्तृत वितरण से सुनिश्चित होता है कि हर वर्ग और क्षेत्र के जरूरतमंदों को कवर किया जा सके और कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

जिलों के हिसाब से देखें तो, 'मंईयां योजना' मद में सर्वाधिक 691.77 करोड़ रुपये गिरिडीह जिले को मिले हैं, जबकि रांची जिला 600 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। 'सर्वजन पेंशन योजना' में भी गिरिडीह ने बाजी मारी है, जिसे 173.33 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद रांची को 155.20 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 148.24 करोड़, पलामू को 142.16 करोड़, और बोकारो को 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, खूंटी जिले को इस मद में सबसे कम 28.16 करोड़ रुपये मिले हैं। यह वितरण जिलों की जनसंख्या और पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया है, ताकि अधिक आवश्यकता वाले स्थानों पर अधिक संसाधन पहुंचें और उनका सही उपयोग हो सके।

मुख्य अंश

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' और 'मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना' मद में कुल 10,263 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
यह राशि राज्य के सभी 24 जिलों को आवंटित की गई है, जिसका उपयोग दिसंबर 2026 तक किया जाना है।
'मंईयां योजना' के लिए 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपये और 'सर्वजन पेंशन योजना' के लिए 21 अरब 91 करोड़ 68 लाख 42 हजार रुपये जारी किए गए हैं।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बुधवार को आवंटन संबंधी आदेश जारी किया।
गिरिडीह जिले को 'मंईयां योजना' में सर्वाधिक 691.77 करोड़ रुपये और 'सर्वजन पेंशन' में 173.33 करोड़ रुपये मिले हैं।
रांची जिले को 'मंईयां योजना' में 600 करोड़ और 'सर्वजन पेंशन' में 155.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जिलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि योग्य लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि बिना किसी रुकावट के समय पर पहुंचे और इसका उपयोग पूरी पारदर्शिता से हो।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर झारखंड के लाखों आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' और 'मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना' के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं। सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि का समय पर और एक साथ आवंटन यह सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंदों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे का इंतजार न करना पड़े। महंगाई के इस दौर में, ये पेंशन और सम्मान राशि सीधे तौर पर हजारों परिवारों को सहारा देती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है और वे आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। यह कदम सामाजिक कल्याण और प्रदेश के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

इसके अलावा, आवंटन में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी इस खबर को खास बनाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं का पैसा लाभार्थियों तक पहुंचने में देर होती है या बीच में ही अटक जाता है। लेकिन इस बार, विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशि का उपयोग पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। यह लाभार्थियों का भरोसा बढ़ाएगा और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाएगा। टीएसपी, ओएसपी, एससीएसपी जैसे सब-प्लान के तहत आवंटन से यह भी सुनिश्चित होता है कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे झारखंड में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और सभी को समान अवसर प्रदान होंगे।