दिल्ली में हाल ही में आम आदमी पार्टी के 10 में से सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक, बिहार में कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसे 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा माना जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस के छह में से चार विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन चार विधायकों में से एक ने तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात भी कर ली है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का आश्वासन भी मिला है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

क्या हुआ?

बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गरमाई हुई है। 'ऑपरेशन लोटस' के तहत कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस के छह में से चार विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इन विधायकों में कटिहार जिले की मनिहारी विधानसभा सीट से विधायक मनोहर प्रसाद सिंह का नाम प्रमुख है। मनोहर सिंह पुलिस सेवा से राजनीति में आए हैं और उनका राजनीतिक आधार पहले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का रहा है। उन्होंने 2010 में जदयू के टिकट पर चुनाव जीता और विधायक बने। 2015 में जदयू-महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीते। 2020 और 2025 के चुनावों में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ मतदान न करने के कारण भी वह सुर्खियों में रहे थे, जिससे उनके दल बदल की अटकलें और तेज हो गई थीं। उन्हें मंत्री पद का आश्वासन मिलने की भी खबर है, जिससे उनके भाजपा में जाने की संभावना प्रबल दिख रही है।

दल बदलने वाले संभावित विधायकों की सूची में दूसरा नाम पश्चिम चंपारण जिले की वाल्मीकिनगर सीट से विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का है। उन्होंने 2024 में कांग्रेस पार्टी जॉइन की थी, इससे पहले वे उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी- राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़े थे। 2025 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। तीसरा नाम पश्चिम चंपारण की ही चनपटिया सीट से विधायक अभिषेक रंजन का है। अभिषेक रंजन एक युवा और आक्रामक नेता हैं और शुरू से ही कांग्रेसी हैं। उनके पिता और दादा भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। 2020 में हारने के बाद उन्होंने 2025 के चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि, हाल ही में विधायक दल का नेता न बनाए जाने और विश्वास प्रस्ताव पर पार्टी की ओर से बोलने का मौका न मिलने के कारण वे कथित तौर पर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये तीनों विधायक उन चार विधायकों में शामिल हैं, जिनके भाजपा में जाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। वहीं, किशनगंज के विधायक कमरूल होदा का नाम इन चार विधायकों में शामिल नहीं है, जिनकी दल बदल की चर्चा है। कमरूल होदा ने अपनी राजनीतिक यात्रा एक मुखिया के तौर पर शुरू की थी और 2019 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार में AIMIM का खाता खोला था। 2023 में वह राजद में शामिल हुए और फिर सितंबर में कांग्रेस में आकर इस बार एनडीए की लहर में भी कांग्रेस का परचम लहराया।

मुख्य अंश

बिहार में कांग्रेस के छह में से चार विधायक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं।
यह कदम दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों के दल-बदल के बाद 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, दल बदल की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और एक विधायक ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर मंत्री पद का आश्वासन भी पाया है।
मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी), सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा (वाल्मीकिनगर) और अभिषेक रंजन (चनपटिया) उन विधायकों में शामिल हैं, जिनके दल बदलने की सबसे ज्यादा चर्चा है।
मनोहर प्रसाद सिंह ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ मतदान किया था, जिससे उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हुई थीं।
अभिषेक रंजन कथित तौर पर पार्टी से नाराज हैं क्योंकि उन्हें विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया और महत्वपूर्ण अवसरों पर बोलने का मौका नहीं मिला।
किशनगंज से कांग्रेस विधायक कमरूल होदा का नाम उन चार विधायकों में शामिल नहीं है, जिनके भाजपा में जाने की चर्चा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर आम आदमी के नजरिए से। पहला, यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है। विधायकों के दल बदलने से पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे और उसका मनोबल गिरेगा। महागठबंधन के लिए भी यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उसकी एकता और शक्ति कमजोर होगी। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास करती है कि वे उनके क्षेत्र का विकास करेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। लेकिन जब विधायक बार-बार दल बदलते हैं, तो जनता का यह विश्वास डगमगाता है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या विधायक जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतते हैं या सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ और पद के लिए।

दूसरा, यह बिहार में सत्ताधारी भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत होगी। भाजपा 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए विपक्ष को कमजोर करके अपनी राजनीतिक पकड़ और बढ़ाना चाहती है। इससे राज्य में राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बार-बार होने वाले दल-बदल से नीतिगत फैसले लेने में बाधा आ सकती है। आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके विधायक उनके मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ कुर्सी की राजनीति में उलझे हुए हैं। राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं पर पड़ता है, जिससे अंततः आम जनता को ही नुकसान होता है। यह घटना आगामी विधानसभा चुनावों पर भी असर डाल सकती है और राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करेगी।