उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में अब पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह फैसला उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता और उन्हें बिना सहमति के प्रीपेड मोड में बदलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। इस कदम से उन सभी ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो इस बदलाव से परेशान थे।

क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, डॉ. आशीष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार की 'रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)' के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों में लगे पुराने मैनुअल मीटरों को हटाकर उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। इन मीटरों को लगाने के बाद, अक्सर उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही उन्हें प्रीपेड मोड में बदल दिया जा रहा था। पिछले काफी समय से इन स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि ये मीटर तेजी से रीडिंग दिखाते हैं या अचानक बंद हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब ये शिकायतें पहुंचीं, तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी विस्तृत जांच के आदेश दिए। उनकी सख्ती के बाद ही पावर कॉर्पोरेशन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो स्मार्ट मीटरों का तकनीकी परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देगी।

यह भी गौर करने वाली बात है कि भले ही पुराने मीटरों को बदलने पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन नए बिजली कनेक्शन के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। नए कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही दिए जाएंगे और वे प्रीपेड मोड में ही काम करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया था कि मीटरों के प्रीपेड या पोस्टपेड मोड को चुनने का विकल्प उपभोक्ताओं के पास होना चाहिए। फिलहाल, प्रदेश में लगभग 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख से अधिक प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। इन प्रीपेड मीटरों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जो अब जांच के दायरे में हैं। इस पूरी परियोजना पर लगभग 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा रहा है।

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
यह रोक स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता की जांच कर रही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो 10 दिनों में रिपोर्ट देगी।
उपभोक्ता स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता और बिना सहमति के प्रीपेड मोड में बदलने की शिकायत कर रहे थे।
नए बिजली कनेक्शन अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ और प्रीपेड मोड में ही दिए जाएंगे, इस पर रोक नहीं है।
प्रदेश में अब तक लगभग 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख से ज्यादा प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि प्रीपेड या पोस्टपेड मोड चुनने का विकल्प उपभोक्ता का होना चाहिए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उनकी जेब और उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। बहुत से उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगने के बाद परेशान थे। उन्हें डर था कि मीटर तेजी से रीडिंग दिखा रहे हैं, जिससे उनके बिजली बिल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, कई लोगों को बिना उनकी मर्जी के प्रीपेड मोड में बदल दिया गया था, जिससे उन्हें पहले पैसे रिचार्ज करने पड़ते थे, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं। अचानक बिजली कटने से उनके घरों में दिक्कतें आती थीं। इस रोक से उन सभी उपभोक्ताओं को अस्थायी रूप से राहत मिली है जो इस अनचाहे बदलाव से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन रही है और उन पर कार्रवाई कर रही है।

यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में मीटर बदलने की योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, ऐसे में उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि आम जनता की शिकायतें कितनी गंभीरता से ली जा रही हैं। अगर समिति की रिपोर्ट में मीटरों की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो इससे भविष्य की नीतियों में बदलाव आ सकता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत किया जा सकता है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल पेश करता है, जो सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की खामी को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं। इससे बिजली व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलने की संभावना है।