तेलंगाना में विकाराबाद जिले के किसानों के समर्थन में उतरे भारत राष्ट्र समिति (BRS) के वरिष्ठ नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह असहमति की आवाजों को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है, खासकर ऐसे समय में जब किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। KTR ने हिरासत में लिए गए नेताओं की तत्काल रिहाई और विवादास्पद भूमि अधिग्रहण योजना को रोकने की मांग की है।

क्या हुआ?

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने विकाराबाद जिले में किसानों का समर्थन करने जा रहे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की घर में नजरबंदी की कड़ी निंदा की है। इन नेताओं में BRSLP के उपनेता टी. हरीश राव और पी. सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ-साथ पूर्व विधायक कोप्पुला महेश रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और विकाराबाद जिला अध्यक्ष मेथुकू आनंद शामिल थे। KTR ने इस कार्रवाई को "कायरतापूर्ण" करार दिया है और आरोप लगाया है कि सरकार असंतोष को कुचलने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “जबरदस्ती विपक्षी आवाजों को शांत करना लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है।” KTR ने गिरफ्तार किए गए नेताओं की तुरंत रिहाई और प्रस्तावित 1,200 एकड़ भूमि अधिग्रहण को रोकने की मांग की।

एक बयान में, रामा राव ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर जनता से किए गए वादों को तोड़ने और किसानों की जमीनों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार "रायथु भरोसा" और कृषि ऋण माफी जैसी प्रमुख गारंटियों को लागू करने में विफल रही है, लेकिन इसके बजाय जबरन भूमि अधिग्रहण को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने सवाल किया कि पिछले दो सालों में कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई है, तो फिर भूमि अधिग्रहण की इतनी जल्दी क्यों है। KTR ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता किसानों की जमीन को 'लूट' की तरह हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि गिरफ्तारियां और मुकदमे BRS को डरा नहीं सकते, और तेलंगाना आंदोलन के दौरान पार्टी के प्रतिरोध के इतिहास की याद दिलाई। उन्होंने चेतावनी दी कि डराने-धमकाने की रणनीति विफल होगी और किसानों का समर्थन जारी रखने का संकल्प लिया।

मुख्य अंश

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने विकाराबाद में किसान आंदोलन का समर्थन करने जा रहे पार्टी नेताओं की घर में नजरबंदी की निंदा की।
टी. हरीश राव और पी. सबिता इंदिरा रेड्डी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को घर में हिरासत में लिया गया।
KTR ने इस कार्रवाई को "कायरतापूर्ण" बताया और सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया।
उन्होंने गिरफ्तार नेताओं की तत्काल रिहाई और प्रस्तावित 1,200 एकड़ भूमि अधिग्रहण को तुरंत रोकने की मांग की।
केटी रामा राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जनता से किए गए वादों को तोड़ने और किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार "रायथु भरोसा" और कर्ज माफी जैसी योजनाएं लागू करने में विफल रही है, जबकि जबरन भूमि अधिग्रहण कर रही है।
BRS ने चेतावनी दी है कि धमकियों और मुकदमों से वे डरेंगे नहीं और किसानों का समर्थन जारी रखेंगे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए कई मायनों में बहुत अहम है। सबसे पहले, यह लोकतंत्र में असहमति और विरोध के अधिकार से जुड़ा है। जब सरकार किसानों जैसे कमजोर वर्ग के समर्थन में उठने वाली आवाजों को पुलिस बल का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश करती है, तो यह हर नागरिक के बोलने और अपने हक के लिए खड़े होने के अधिकार पर सवाल खड़ा करता है। अगर आज किसानों को उनकी जमीन के लिए आवाज उठाने पर रोका जा रहा है, तो कल किसी और मुद्दे पर आम जनता की आवाज को भी दबाया जा सकता है। यह घटना दिखाती है कि सरकार की नीतियां किस तरह से आम लोगों को प्रभावित कर रही हैं और कैसे राजनीतिक दल इन मुद्दों पर एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं।

दूसरा, यह भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सीधा किसानों के जीवन और उनकी आजीविका से जुड़ा है। 1,200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, भले ही किसी विकास परियोजना के लिए हो, सैकड़ों या हजारों परिवारों को सीधे प्रभावित करता है। किसान अपनी जमीन पर निर्भर होते हैं; यही उनकी रोजी-रोटी का मुख्य जरिया होता है। ऐसे में बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के जबरन जमीन लेना उनके भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। सरकार के वादों, जैसे "रायथु भरोसा" और कर्ज माफी, को पूरा न करना और फिर जमीन अधिग्रहण के लिए दबाव बनाना, किसानों के विश्वास को कमजोर करता है। यह दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां और उनके लागू होने का तरीका आम नागरिकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन पर सीधा और गहरा असर डाल सकता है। इसलिए, इस तरह की खबरें आम लोगों को यह समझने में मदद करती हैं कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए फैसले उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।