आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को लेकर चल रही एक बड़ी बहस पर विराम लग गया है। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने से इसका निजीकरण हो सकता है। लेकिन अब परिवहन और सड़क भवन विभाग के विशेष मुख्य सचिव एम.टी. कृष्णा बाबू ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने रविवार को एक बयान जारी कर साफ किया कि ये रिपोर्ट्स गुमराह करने वाली और तथ्यों से परे हैं, और इलेक्ट्रिक बसों का आना यात्रियों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

क्या हुआ?

एम.टी. कृष्णा बाबू ने स्पष्ट किया कि APSRTC का निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पूरे देश में साफ, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम ई-बस सेवा योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, पूरे भारत के विभिन्न शहरों में लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश को भी इस योजना के तहत 750 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, जबकि तिरुपति-तिरुपति मार्ग के लिए विशेष रूप से 300 और बसें मंजूर की गई हैं।

उन्होंने बताया कि ये बसें 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट' (GCC) मॉडल के तहत लाई जा रही हैं, और यह कोई नई नीति नहीं है। APSRTC पहले भी, साल 2021 में केंद्र की 'फेम-II' योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसें GCC मॉडल पर चला चुकी है। ये बसें अभी भी तिरुपति-तिरुपति, तिरुपति-नेल्लोर, तिरुपति-कडप्पा और अन्य मार्गों पर सफलतापूर्वक चल रही हैं। यह साबित करता है कि यह मॉडल पहले से सफल है और इसने APSRTC के कामकाज में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं किया है।

केंद्र सरकार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दे रही है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60% और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% ग्रांट मिलती है। 750 इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग और रखरखाव की सुविधा बनाने के लिए 145.39 करोड़ रुपये का अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, APSRTC को इस योजना के तहत लगभग 1,774 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र हर 12-मीटर बस के लिए प्रति किलोमीटर 24 रुपये और हर 9-मीटर बस के लिए प्रति किलोमीटर 22 रुपये का प्रोत्साहन देगा। ये सभी फायदे APSRTC को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे और इसका निजीकरण नहीं होने देंगे।

मुख्य अंश

परिवहन सचिव एम.टी. कृष्णा बाबू ने APSRTC के निजीकरण की सभी खबरों को झूठा बताया है।
यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना निजीकरण का कदम नहीं है, बल्कि यह 'पीएम ई-बस सेवा योजना' का हिस्सा है।
आंध्र प्रदेश को 'पीएम ई-बस सेवा योजना' के तहत 750 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, साथ ही तिरुपति-तिरुपति मार्ग के लिए 300 अतिरिक्त बसें भी मंजूर की गई हैं।
ये बसें 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट' (GCC) मॉडल पर चलाई जाएंगी, जो 2021 से APSRTC में पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है।
केंद्र सरकार सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी अनुदान और बसों के संचालन के लिए प्रति किलोमीटर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम होगा, ईंधन और रखरखाव का खर्च बचेगा, और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, APSRTC राज्य का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन निगम है और लाखों लोग हर दिन अपनी यात्रा के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। निजीकरण की खबरें लोगों में असुरक्षा और चिंता पैदा कर सकती हैं कि सेवाओं की गुणवत्ता या किराये पर असर पड़ेगा। सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण देने से लोगों का भरोसा बना रहेगा कि सार्वजनिक परिवहन उनकी पहुंच में रहेगा और इसकी सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहेंगी।

दूसरे, इलेक्ट्रिक बसों का आगमन पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। वायु प्रदूषण आजकल एक गंभीर समस्या है, खासकर शहरी इलाकों में। इलेक्ट्रिक बसें कार्बन उत्सर्जन को कम करके शहरों की हवा को साफ रखने में मदद करेंगी। साथ ही, ये बसें आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्रा अनुभव के साथ आएंगी, जिससे यात्रियों को भी फायदा होगा। यह दिखाता है कि सरकार विकास के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया है कि किसी की छंटनी नहीं की जाएगी।