भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के बड़े शहरों के समग्र विकास के लिए 'डेटा आधारित' नीतियां बनाई जाएंगी। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 47 ऐसे शहरों की पहचान की है जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा है, जिनमें झारखंड के रांची और धनबाद भी शामिल हैं। इस पहल का मकसद इन शहरों में आर्थिक विकास, नए रोजगार के अवसर और इनोवेशन को बढ़ावा देना है।

क्या हुआ?

केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने देश के 47 बड़े शहरों के लिए 'नगर-स्तरीय सांख्यिकी रिपोर्ट' तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में हो रहे संरचनात्मक बदलावों को बारीकी से समझना और सबूतों के आधार पर मजबूत शहरी नीतियां बनाना है। सरकार का मानना है कि आज हमारे कई शहर आर्थिक तरक्की, नए-नए आइडिया और रोजगार के बड़े केंद्र बनकर उभर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि शहर के स्तर पर सटीक सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अभी तक जो भी आर्थिक आंकड़े जारी होते थे, वे ज़्यादातर पूरे देश या राज्य के स्तर के होते थे। इससे शहरों के भीतर रोजगार की असल स्थिति या वहां के व्यापार-धंधे कैसे चल रहे हैं, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए एनएसओ ने यह नई पहल शुरू की है। इसके तहत रांची और धनबाद जैसे शहरों को एक अलग इकाई मानकर उनके आंकड़े अलग से जमा किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर आम जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं, जो 15 मई तक दिए जा सकते हैं। चुने गए 47 शहरों में सबसे ज़्यादा 10 शहर महाराष्ट्र से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 7, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 2-2, और बिहार का एक शहर शामिल है।

इस योजना के तहत दो तरह की खास रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। पहली रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का रोजगार प्रोफाइल विस्तार से बताया जाएगा। इसमें 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों से जुड़े छह खास सूचकांकों का विश्लेषण होगा, जैसे कि कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, कितने लोग नौकरी पर हैं, बेरोजगारी दर क्या है, और लोग किन-किन उद्योगों में काम कर रहे हैं। इससे पता चलेगा कि शहर में रोजगार के मौके कहां ज़्यादा हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। दूसरी रिपोर्ट असंगठित क्षेत्र के व्यापारों पर फोकस करेगी, जिसमें रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण मजदूर और छोटे घरेलू उद्योग जैसे काम शामिल होंगे। इसमें 13 सूचकांकों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा, जैसे कि दुकानों की संख्या, मालिकाना हक, किराए के कर्मचारियों का अनुपात, महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी और व्यापार में इंटरनेट का उपयोग। इससे असंगठित क्षेत्र की असली तस्वीर और उसकी चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी।

मुख्य अंश

केंद्र सरकार देश के 47 बड़े शहरों के लिए अब डेटा आधारित विकास नीति बनाएगी।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) इन शहरों के लिए विशेष 'नगर-स्तरीय सांख्यिकी रिपोर्ट' तैयार करेगा।
झारखंड के रांची और धनबाद समेत महाराष्ट्र के 10 और उत्तर प्रदेश के 7 शहर इस योजना में शामिल हैं।
यह पहल शहर स्तर पर रोजगार और व्यापार से जुड़े सटीक सरकारी आंकड़ों की कमी को दूर करेगी।
पहली रिपोर्ट में शहरों के रोजगार प्रोफाइल का विस्तृत विश्लेषण होगा, जिसमें 6 मुख्य सूचकांक शामिल हैं।
दूसरी रिपोर्ट असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायों और उद्यमों की वास्तविक स्थिति को दर्शाएगी।
आम जनता इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 15 मई तक अपने सुझाव ऑनलाइन जमा कर सकती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह पहल आम आदमी के लिए बेहद अहम है क्योंकि इससे शहरों में विकास की योजनाएं ज़्यादा सटीक और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बन पाएंगी। सोचिए, जब सरकार के पास शहर के हर कोने से रोजगार और व्यापार के सही आंकड़े होंगे, तो वह बेहतर तरीके से तय कर पाएगी कि कहां पर नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें या कौन से उद्योग लगाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर डेटा दिखाता है कि किसी शहर में युवाओं को एक खास सेक्टर में नौकरी नहीं मिल रही, तो सरकार वहां उस सेक्टर से जुड़ी ट्रेनिंग दे सकती है या ऐसी कंपनियों को बुला सकती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

खासकर असंगठित क्षेत्र पर फोकस करना बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे कारीगर और निर्माण मजदूर जैसे लाखों लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति और चुनौतियों को गहराई से समझने से सरकार उनके लिए बेहतर योजनाएं बना पाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह नीति शहरों को सचमुच 'स्मार्ट' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां हर फैसला सिर्फ अंदाजे पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा, जिससे शहर तेज़ी से आगे बढ़ें और हर नागरिक को इसका फायदा मिले।