झारखंड के धनबाद शहर में इन दिनों हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा एक साथ जारी किए गए बेदखली और अतिक्रमण हटाने के नोटिसों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सिंदरी के मनोहरटांड और एसएल-2 क्षेत्रों में जहां FCI के करीब 946 आवासों को खाली करने का आदेश दिया गया है, वहीं गोविंदपुर बाजार क्षेत्र में NHAI ने जीटी रोड पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। इन सरकारी फरमानों से प्रभावित लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल है, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत और आशियाने पर बुलडोजर चलने का डर सता रहा है।

क्या हुआ?

धनबाद में इस समय दो बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जो हजारों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। पहला मामला सिंदरी के मनोहरटांड और एसएल-2 का है, जहां भारतीय खाद्य निगम (FCI) सिंदरी प्रबंधन ने पीपी कोर्ट के आदेश पर कुल 946 अनधिकृत आवासों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। मनोहरटांड में 746 आवासों में से 376 और एसएल-2 में 200 आवासों में से 137 में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि बाकी खंडहर बन चुके हैं। FCI सिंदरी के प्रशासनिक एवं वित्तीय सलाहकार देवदास अधिकारी ने साफ कर दिया है कि 30 मई से इन आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि इन आवासों को खाली करवाकर डोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में इनका दोबारा उपयोग न हो सके। इस फैसले ने इन इलाकों के निवासियों में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है।

दूसरी ओर, धनबाद के गोविंदपुर बाजार क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जीटी रोड की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़े नोटिस जारी किए हैं। परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार महतो ने बताया कि प्राधिकरण एलिवेटेड रोड (ऊंची सड़क) के निर्माण के लिए अपनी पूरी जमीन को कब्जे में लेना चाहता है। उन्होंने सभी अतिक्रमणकारियों को चार दिनों के भीतर जवाब देने या खुद ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो जिला प्रशासन की मदद से बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। चिंता की बात यह है कि कौआबांध से लेकर रतनपुर तक जीटी रोड के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, और कई ऐसे लोगों को भी नोटिस थमा दिए गए हैं जिन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इससे स्थानीय लोगों में NHAI के खिलाफ भारी गुस्सा है, क्योंकि उन्हें बिना किसी गलती के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोविंदपुर बाजार समेत कई जगहों पर होटल और गैराज भी जीटी रोड की जमीन पर चलाए जा रहे हैं, जिन पर अब तलवार लटक रही है।

मुख्य अंश

FCI सिंदरी ने मनोहरटांड और एसएल-2 में कुल 946 अनधिकृत आवासों को खाली करने का नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई पीपी कोर्ट के बेदखली आदेश के तहत हो रही है, और 30 मई से खाली कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
FCI प्रबंधन ने कहा है कि खाली कराए गए आवासों को डोजर से पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा ताकि भविष्य में उनका उपयोग न हो सके।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने गोविंदपुर बाजार क्षेत्र में जीटी रोड पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए नोटिस दिए हैं।
अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस का जवाब देने और खुद कब्जा हटाने के लिए केवल चार दिन का समय दिया गया है।
स्थानीय लोगों में आक्रोश है क्योंकि NHAI ने उन लोगों को भी नोटिस दिए हैं जिन्होंने जीटी रोड पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है।
NHAI का कहना है कि एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए जीटी रोड की पूरी जमीन खाली करवाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी होगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर धनबाद के आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर हजारों परिवारों के सिर से छत छीनने और उनकी रोजी-रोटी पर असर डालने वाली है। सिंदरी में FCI के नोटिस से प्रभावित परिवार दशकों से उन घरों में रह रहे हैं, भले ही उनका कब्जा अनधिकृत हो। अचानक उन्हें बेघर करने का फरमान उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर देता है कि वे कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे और अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे करेंगे। वहीं, गोविंदपुर में NHAI की कार्रवाई से न सिर्फ रिहाइशी मकान बल्कि कई दुकानें, होटल और गैराज भी प्रभावित होंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी है, जिसके चलते कई लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।

इन घटनाओं का महत्व इस बात में भी है कि यह सरकारी परियोजनाओं और आम आदमी के बीच के टकराव को दर्शाती हैं। सरकार विकास चाहती है, जैसे NHAI एलिवेटेड रोड बनाना चाहता है, जो शहर के लिए अच्छा है, लेकिन इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को उचित तरीके से संभाला जाना चाहिए। बिना अतिक्रमण वाले लोगों को नोटिस मिलना और सिर्फ चार दिन का समय देना जैसी बातें प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े करती हैं। यह दिखाता है कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सही जानकारी का कितना अभाव है। ऐसे में यह जरूरी है कि प्रभावित लोगों की सुनवाई हो, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और अगर उन्हें हटाया जा रहा है, तो उनके पुनर्वास के लिए भी कोई ठोस योजना हो, ताकि विकास की कीमत पर कोई बेघर न हो जाए।