पटना: विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक बड़ा मामला दर्ज किया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसवीयू ने राजीव कुमार के पटना स्थित कार्यालय और उनके दो निजी आवासों सहित कुल तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है। आरोप है कि राजीव कुमार ने अपनी सेवा अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये से भी अधिक की अवैध संपत्ति जमा की है, जो उनकी कानूनी आय से कहीं ज्यादा है। यह कार्रवाई बिहार सरकार में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

क्या हुआ?

नगर विकास एवं आवास विभाग में कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत राजीव कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने अपनी जांच में पाया कि राजीव कुमार की कुल कमाई का हिसाब उनके वेतन और अन्य वैध आय के स्रोतों से मेल नहीं खाता है। एसवीयू के मुताबिक, राजीव कुमार ने अपनी नौकरी के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए करीब 1,10,24,271/- रुपये (एक करोड़ दस लाख चौबीस हजार दो सौ इकहत्तर रुपये) की संपत्ति जमा की है, जिसका कोई वैध स्रोत नहीं है।

इस गंभीर आरोप के बाद, एसवीयू ने राजीव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या-15/2026 दर्ज किया है। मामला दर्ज होते ही, निगरानी पटना के विशेष न्यायाधीश से तलाशी वारंट हासिल किया गया और फिर तुरंत छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। छापेमारी के लिए एसवीयू की कई टीमें बनाई गईं, जिन्होंने एक साथ राजीव कुमार के तीन महत्वपूर्ण ठिकानों पर धावा बोला। इनमें पटना के पंत भवन स्थित उनका खरीद एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय, पटना के रामनगरी रोड पर स्थित सुमित चंद्रम, गृहम अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 202 (पश्चिम ब्लॉक), और दानापुर के खगौल रोड स्थित लैंडमार्क गोल्ड के फ्लैट नंबर 807 शामिल हैं।

खबर लिखे जाने तक छापेमारी की कार्रवाई जारी थी और अभी तक किसी भी बड़ी बरामदगी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, एसवीयू के अधिकारियों का मानना है कि इंजीनियर राजीव कुमार के इन ठिकानों से भारी मात्रा में चल और अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी, निवेश के कागजात और नकदी भी मिल सकती है। एसवीयू को उम्मीद है कि इस छापेमारी से राजीव कुमार की और भी कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो राजीव कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त भी किया जा सकता है।

मुख्य अंश

विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने नगर विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।
एसवीयू ने राजीव कुमार के पटना स्थित कार्यालय और दो निजी आवासों सहित कुल तीन ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है।
राजीव कुमार पर अपनी नौकरी के दौरान लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये (₹1,10,24,271/-) से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
वह वर्तमान में पटना के पंत भवन स्थित खरीद एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के रूप में तैनात हैं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या-15/2026 दर्ज किया गया है।
छापेमारी में रामनगरी रोड और खगौल रोड, दानापुर स्थित उनके फ्लैट्स भी शामिल हैं।
एसवीयू को उम्मीद है कि छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज और अन्य अहम सबूत मिलेंगे।
आरोप सिद्ध होने पर राजीव कुमार की अवैध संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम जनता के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। जब किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते हैं, तो इसका सीधा असर सरकारी कामों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे अधिकारी अक्सर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे विकास के काम रुकते हैं या उनकी गुणवत्ता खराब होती है। उदाहरण के लिए, सड़कों का निर्माण, पानी की सप्लाई या अन्य सार्वजनिक परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, जिनका खामियाजा सीधे तौर पर आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। इसलिए, जब निगरानी एजेंसियां ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, तो यह जनता के विश्वास को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकारी पैसा सही जगह पर और सही तरीके से इस्तेमाल हो।

एसवीयू जैसी एजेंसियों द्वारा की गई यह कार्रवाई एक मजबूत संदेश देती है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय होने से सरकारी कामकाज में सुधार आता है। यह उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन कमाते हैं। जनता यह जानना चाहती है कि उनके टैक्स का पैसा कहां जा रहा है और क्या उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है या नहीं। इस तरह की छापेमारी और कार्रवाई से जनता को यह भरोसा मिलता है कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके बच नहीं सकता। यह कदम सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे सरकारी सिस्टम में ईमानदारी और निष्ठा को बढ़ावा मिलेगा।