बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। विधानसभा में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपनी सरकार के लिए बहुमत प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आसानी से यह अग्निपरीक्षा पास कर पाएगा, या फिर विपक्षी महागठबंधन के भीतर की 'बगावत' कोई नया मोड़ लेगी। पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी हलचल के बीच, चार ऐसे विधायकों पर खास ध्यान है, जिन्होंने पिछली बार महागठबंधन का साथ नहीं दिया था, और अब आशंका है कि कुछ और विधायक भी पाला बदल सकते हैं।

क्या हुआ?

आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। यह राज्य के सियासी इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पल है, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार को अपना दम दिखाना होगा। पिछले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 202 पर शानदार जीत हासिल की थी और आसानी से सरकार बनाई थी। वहीं, विपक्षी महागठबंधन को सिर्फ 35 विधायकों से संतोष करना पड़ा था, जिससे वे मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए थे।

पिछली बार जब राज्यसभा चुनाव का समय आया था, तो महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा था। उनके 35 विधायकों में से चार ने ऐन मौके पर पार्टी का साथ छोड़ दिया था और क्रॉस-वोटिंग की थी। इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के इकलौते राज्यसभा प्रत्याशी को भी हार का सामना करना पड़ा था, जो महागठबंधन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। अब, जब आज बहुमत प्रस्ताव पेश किया जाना है, तो उन्हीं चार विधायकों पर सभी की नजरें हैं कि क्या वे फिर से अपने गठबंधन के खिलाफ जाएंगे या इस बार साथ निभाएंगे।

सिर्फ उन चार विधायकों की ही नहीं, बल्कि कुछ और विधायकों के भी पाला बदलने या अनुपस्थित रहने की चर्चाएं जोरों पर हैं। यही कारण है कि राजद और कांग्रेस, जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, उन्होंने अपने विधायकों के लिए कोई व्हिप (पार्टी निर्देश) जारी नहीं किया है। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि सभी विधायकों को पार्टी के पक्ष में ही वोट देना होता है, और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन पर कार्रवाई करना पार्टी की मजबूरी हो जाती है। व्हिप जारी न करके, दोनों पार्टियों ने खुद को इस कार्रवाई की मजबूरी से बचाया है, लेकिन इससे यह भी साफ होता है कि उन्हें अपने कुछ विधायकों पर भरोसा नहीं है।

मुख्य अंश

आज बिहार विधानसभा में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करना है।
पिछली बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी।
विपक्षी महागठबंधन को कुल 35 विधायकों का समर्थन मिला था, जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में थे।
महागठबंधन के इन 35 विधायकों में से चार ने पिछली बार राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट किया था।
इन चार विधायकों के दल बदलने के कारण राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र राज्यसभा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था।
आज के बहुमत प्रस्ताव के दौरान भी कुछ और विधायकों के पाला बदलने या अनुपस्थित रहने की आशंका जताई जा रही है।
राजद और कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया है, ताकि विरोध में वोट देने पर कार्रवाई की मजबूरी न हो।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार की स्थिरता सीधे तौर पर वहां के विकास कार्यों और जनता के कल्याण से जुड़ी होती है। अगर सरकार स्थिर होती है, तो वह बिना किसी रुकावट के अपनी योजनाएं लागू कर पाती है, नीतियां बना पाती है और लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे पाती है। बार-बार सियासी उठापटक या विधायकों का पाला बदलना सरकार के कामकाज को प्रभावित करता है। इससे अधिकारियों का ध्यान भी अस्थिरता को संभालने में लगा रहता है, बजाय इसके कि वे लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार पर काम करें। जब सरकार मजबूत होती है, तो लोगों को उम्मीद होती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए बेहतर काम करेंगे।

इसके अलावा, यह घटना लोकतंत्र के सिद्धांतों और जनता के भरोसे के लिए भी महत्वपूर्ण है। विधायक लोगों द्वारा चुने जाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र और राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करें। अगर वे बार-बार अपनी पार्टी या गठबंधन बदल लेते हैं, तो यह मतदाताओं के उस भरोसे को ठेस पहुंचाता है जिसके साथ उन्होंने उन्हें वोट दिया था। यह दल-बदल की राजनीति न केवल सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कुछ नेताओं के निजी हित जनता के हितों से ऊपर हो सकते हैं। आज के फ्लोर टेस्ट का नतीजा बिहार की मौजूदा सरकार की दिशा तय करेगा और यह भी दिखाएगा कि राज्य में राजनीतिक नैतिकता का स्तर क्या है।