मेरठ शहर में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) जल्द ही 974 नए प्लॉट बिक्री के लिए पेश करने जा रहा है। ये प्लॉट मेडा की अलग-अलग योजनाओं में खाली पड़ी जमीनों पर तैयार किए गए हैं। 21 अप्रैल को होने वाली मेडा की 130वीं बोर्ड बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद हजारों परिवारों को अपना घर मिल पाएगा। यह पहल उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो मेरठ में किफायती दामों पर जमीन तलाश रहे हैं।

क्या हुआ?

मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास और लोगों को आवासीय सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं में खाली पड़ी जमीनों का 'लैंड मोनेटाइजेशन' कराया है। इसका मतलब है कि ऐसी जमीनें, जिनका फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उन्हें नए आवासीय या व्यावसायिक प्लॉट में बदला जा रहा है। इस प्रक्रिया का पहला चरण काफी सफल रहा था, जिसमें मेडा ने 1455 भूखंडों को लॉटरी और ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा था। उस चरण से प्राधिकरण को लगभग 700 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व मिला था, जिसने शहर के विकास कार्यों को गति दी।

अब मेडा दूसरे चरण की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत 974 नए प्लॉट बनाए जाएंगे। इन प्लॉटों को तैयार करने के लिए कुल 22 हेक्टेयर (लगभग 2.20 लाख वर्गमीटर) जमीन को चिन्हित किया गया है। यह एक बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य शहर में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इन नए प्लॉटों में समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) के लिए भी प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा, व्यावसायिक उपयोग के लिए, नर्सिंग होम, स्कूल और पेट्रोल पंप जैसी सुविधाओं के लिए भी भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना मेरठ को एक सुनियोजित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मेडा के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना ने बताया कि इस योजना से करीब 5 हजार लोगों को छत मिल पाएगी, जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी।

इन भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है। EWS और LIG श्रेणी के प्लॉटों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकें। वहीं, MIG और HIG श्रेणी के प्लॉटों को ई-ऑक्शन (ऑनलाइन नीलामी) के जरिए बेचा जाएगा, जिससे बाजार के हिसाब से सही दाम मिल सकें और प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इस योजना को लेकर पिछले साल ही नागरिकों से आपत्तियां मांगी गई थीं और उनका निस्तारण भी किया जा चुका है, जिससे अब इस योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्य अंश

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) 974 नए प्लॉट बिक्री के लिए तैयार कर रहा है।
यह प्रस्ताव 21 अप्रैल को मेडा की 130वीं बोर्ड बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
ये प्लॉट मेडा की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़ी 22 हेक्टेयर जमीन पर बनाए गए हैं।
EWS, LIG, MIG, HIG के साथ-साथ व्यावसायिक, नर्सिंग होम और स्कूल जैसे विभिन्न श्रेणी के प्लॉट शामिल हैं।
EWS और LIG प्लॉटों का आवंटन लॉटरी से जबकि MIG और HIG प्लॉटों का ई-ऑक्शन से होगा।
इस योजना से मेरठ में करीब 5 हजार लोगों को अपना घर मिल सकेगा।
पहले चरण में मेडा ने 1455 भूखंड बेचकर लगभग 700 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर मेरठ और उसके आसपास के लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह उन हजारों परिवारों के लिए एक आशा की किरण है जो लंबे समय से मेरठ जैसे बढ़ते शहर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं। जब विकास प्राधिकरण इतने बड़े पैमाने पर आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराता है, तो इससे न केवल किफायती आवास के विकल्प बढ़ते हैं, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में भी संतुलन आता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो किराए के मकान में रह रहे हैं और अपना खुद का घर बनाने की सोच रहे हैं। EWS और LIG श्रेणी के प्लॉटों का लॉटरी के जरिए आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोग भी इस अवसर का लाभ उठा सकें, जो समाज में समावेशी विकास के लिए बेहद जरूरी है।

इसके अलावा, मेडा द्वारा इस लैंड मोनेटाइजेशन योजना से मिलने वाला राजस्व शहर के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। पहले चरण में मिले 700 करोड़ रुपये के राजस्व से शहर में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों के निर्माण, पार्कों के रखरखाव और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली होगी। दूसरे चरण से भी जो राजस्व मिलेगा, वह मेरठ को और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाने में सहायक होगा। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। यह पहल लोगों को घर देने के साथ-साथ शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है और पूरे क्षेत्र की प्रगति में योगदान देती है।