उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कम लोड वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि अब उनका बिजली कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं कटेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की सख्त जरूरत है। यह निर्णय खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो किसी कारणवश समय पर बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

क्या हुआ?

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने खास तौर पर उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है, जिनके कनेक्शन का लोड 1 किलोवाट तक है। उनके निर्देशानुसार, यदि ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल का बैलेंस नेगेटिव (माइनस) भी हो जाता है, तो भी अगले 30 दिनों तक उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए पूरा एक महीने का समय मिल सके और वे अचानक कनेक्शन कटने की परेशानी से बच सकें। इस फैसले से लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधे तौर पर फायदा होगा, जिन्हें कई बार बिल भरने में देरी हो जाती है।

पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मंत्री शर्मा ने यह भी आदेश दिया है कि किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले उन्हें 5 अनिवार्य SMS अलर्ट भेजे जाएंगे। इन SMS के जरिए उपभोक्ताओं को समय रहते बिल जमा करने का अवसर मिलेगा और वे बेवजह की असुविधा से बच सकेंगे। सिर्फ 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी इस नई व्यवस्था में राहत दी गई है। इन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन 200 रुपये तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। इनके लिए भी 5 चरणों वाली SMS सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे वे भी समय पर सचेत हो सकें और अपने बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित कर सकें।

ऊर्जा मंत्री ने भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी जिला अधिकारियों को विद्युत अनुरक्षण (रखरखाव) कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए हैं। अब तक लगभग 30 लाख नए बिजली के खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। इन प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करने वाला राज्य बन गया है। सरकार ने यह विश्वास दिलाया है कि इस गर्मी में प्रदेश की जनता को बिजली की वजह से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी को निर्बाध और अच्छी क्वालिटी की बिजली मिलेगी।

मुख्य अंश

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, खासकर कम लोड वाले घरेलू कनेक्शनों को।
1 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक कनेक्शन नहीं कटेगा।
कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को 5 अनिवार्य SMS अलर्ट भेजे जाएंगे ताकि वे समय पर भुगतान कर सकें।
2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 200 रुपये तक के माइनस बैलेंस पर भी कनेक्शन विच्छेद से छूट मिलेगी।
इन 2 किलोवाट कनेक्शन धारकों के लिए भी 5 चरणों में SMS सूचना प्रणाली लागू की गई है।
गर्मी के मद्देनजर बिजली विभाग को अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में लगभग 30 लाख नए बिजली खंभे लगाए गए हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है, जिससे यूपी देश का सबसे बड़ा बिजली सप्लायर बन गया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला उत्तर प्रदेश के आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उनकी जेब और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। कई बार आर्थिक तंगी या किसी और कारण से लोग समय पर बिजली का बिल नहीं भर पाते, और ऐसे में अचानक कनेक्शन कटने से उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, घरों में अंधेरा हो जाता है और रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं। 30 दिन की मोहलत और SMS अलर्ट की सुविधा से उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिससे उन्हें ऐसी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सरकार की तरफ से एक संवेदनशीलता दिखाता है कि वह जनता की परेशानियों को समझती है और उनके कल्याण के लिए कदम उठा रही है।

इसके अलावा, यह कदम बिजली विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा। SMS अलर्ट सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को कनेक्शन कटने की पूरी जानकारी पहले से हो, जिससे उन्हें किसी भी अनुचित कार्रवाई से बचाया जा सके। भीषण गर्मी में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हर किसी की प्राथमिकता होती है और इस फैसले से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह इस दिशा में गंभीर है। नए खंभों और ट्रांसफार्मरों की बढ़ती क्षमता भी यह संकेत देती है कि भविष्य में बिजली कटौती की समस्या कम होगी, जिससे किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उपभोक्ताओं सभी को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसा कदम है जो प्रदेश की जनता को गर्मी के मौसम में सुकून देगा और उन्हें बिजली से जुड़ी चिंताओं से मुक्त करेगा।