पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले यह अफवाह फैलाई गई थी कि 'एसआईआर' (SIR) नाम की एक नई पॉलिसी महिला वोटर्स के खिलाफ है और इसका असर महिलाओं की मतदान क्षमता पर पड़ेगा। हालांकि, अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे इस दावे को पूरी तरह से झूठा साबित करते हैं। असल में, बंगाल में महिला वोटर्स का दबदबा बढ़ रहा है, और वे न केवल संख्या में आगे हैं बल्कि वोट डालने में भी पुरुषों से आगे निकल रही हैं। यह ट्रेंड मौजूदा चरण के साथ-साथ पहले चरण के मतदान में भी साफ देखा गया है, जो पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में महिलाओं की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

क्या हुआ?

आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होने जा रहा है, और इन सीटों में से 23 ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इन 23 सीटों में कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जादवपुर सीट पर पुरुषों के मुकाबले 11,759 महिला वोटर्स ज्यादा हैं, जो यह दिखाता है कि यह सीट महिला मतदाताओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसी तरह, पनिहाटी सीट पर भी महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है, जहां से बीजेपी ने एक आरजीकर पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह स्थिति राजनीतिक पार्टियों को महिला केंद्रित मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करती है।

दिलचस्प बात यह है कि महिला वोटर्स के दबदबे वाली ये सभी 23 सीटें कोलकाता और साल्ट लेक के आस-पास ही केंद्रित हैं। जादवपुर के बाद, बेहला पश्चिम का नंबर आता है, जहां 1.37 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाता 1.28 लाख हैं। इसके अलावा, टॉलीगंज, रसबेहरी, बारानगर, बर्दवान दक्षिण, बिधाननगर और कस्बा जैसे कुल 10 और क्षेत्र हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है। बारासात में 373 महिला वोटर्स ज्यादा हैं, तो वहीं हुगली के चंपादनी में 122 महिला मतदाता पुरुषों से आगे हैं। यह सिर्फ इस चरण की बात नहीं है, बल्कि पहले चरण के मतदान में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। पहले चरण में 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा थीं। इनमें कुर्सेओंग सबसे आगे था, जहां 87,002 महिला वोटरों ने 83,405 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले अपना वोट डाला। सीतलकुची में भी यही ट्रेंड दिखा, जहां 1.41 लाख महिलाओं ने 1.37 लाख पुरुषों के मुकाबले वोट डाले। दार्जिलिंग में भी 86,211 महिलाओं ने 82,914 पुरुषों से ज्यादा वोट दिए।

सिर्फ वोटर लिस्ट में ही नहीं, बल्कि वोट डालने में भी महिला वोटर पुरुषों से आगे निकल रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 23 अप्रैल को जिन 16 जिलों में मतदान हुआ था, वहां 'एसआईआर' ने वोटर जेंडर का रेशियो 950 कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक संख्या में वोट डालने के लिए बूथों तक पहुंचीं। चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन) द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों में भी यह साफ दिख रहा है। इन आंकड़ों के मुताबिक, 152 विधानसभा सीटों में पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 91 रहा, जबकि महिला वोटरों का प्रतिशत 92.7 रहा। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

मुख्य अंश

पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर होने वाले मतदान में से 23 सीटें ऐसी हैं, जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है।
जादवपुर सीट पर 11,759 महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हैं, जो महिला मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है।
कोलकाता और साल्ट लेक के आसपास के क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के दबदबे वाली अधिकांश सीटें केंद्रित हैं।
पहले चरण के मतदान में भी 18 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी, जिसमें कुर्सेओंग और सीतलकुची प्रमुख हैं।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत (92.7%) पुरुषों (91%) से ज्यादा रहा, जो उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
'एसआईआर' पॉलिसी के खिलाफ फैलाई गई अफवाहों के बावजूद, महिला मतदाता भारी संख्या में मतदान करने पहुंचीं और अपनी ताकत दिखाई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए, खासकर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि महिला मतदाता अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों को तय करने वाली एक बड़ी और निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं। जब बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान करती हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं और उनकी उम्मीदें और चिंताएं राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर आ रही हैं। यह नेताओं को मजबूर करेगा कि वे महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ठोस नीतियां बनाएं और उन पर अमल करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे महिलाओं की उपेक्षा करेंगे तो चुनाव हार सकते हैं।

इसके अलावा, यह बढ़ती भागीदारी हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा, खासकर महिलाएं, सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होता है, तो इससे सरकारें और जवाबदेह बनती हैं। यह रुझान न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताता है कि अब महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं और वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बदलाव लाने में सक्षम हैं। यह अन्य राज्यों और आने वाले चुनावों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है कि कैसे महिला मतदाता चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और देश के भविष्य को आकार दे सकती हैं।