कनाडा ने अपने इतिहास का एक बड़ा फैसला लेते हुए एक सरकारी निवेश फंड, 'कनाडा स्ट्रॉन्ग फंड' की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की कि यह फंड देश के प्रमुख विकास परियोजनाओं, जैसे ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, खनन, कृषि और तकनीक में निवेश करेगा। इस फंड को शुरुआत में 25 अरब कैनेडियन डॉलर (लगभग 18.4 अरब अमेरिकी डॉलर) मिलेंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। यह कदम अमेरिका के साथ बदलते रिश्तों और टैरिफ की धमकियों के बीच कनाडा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसे सरकार एक अनिवार्य प्रतिक्रिया मान रही है।

क्या हुआ?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोमवार को ओटावा में 'कनाडा स्ट्रॉन्ग फंड' को लॉन्च करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यह फंड देश के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगा, जिनमें बंदरगाहों का अपग्रेडेशन और प्राकृतिक संसाधनों का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा अपने इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर है, जहां अमेरिका के साथ उसके संबंध बदल रहे हैं। ऐसे में कनाडा को तेजी से निवेश करने और निर्माण करने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा, "अमेरिका बदल गया है, यह उनका अधिकार है। और हम जवाब दे रहे हैं, यह हमारी जरूरत है।"

यह फंड कनाडा के इतिहास में अपनी तरह का पहला सरकारी निवेश फंड है। नॉर्वे जैसे कई देश जिनके पास प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड (सरकारी निवेश फंड) हैं, लेकिन कनाडा के पास अब तक ऐसा कोई फंड नहीं था। कार्नी ने बताया कि कनाडा के लोग जिनके पास "थोड़ा अतिरिक्त पैसा" है, वे भी सीधे इस फंड में निवेश कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि अगले कुछ महीनों में फंड के डिटेल्स पर और चर्चा की जाएगी। हालांकि, मॉन्ट्रियल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट और विपक्ष, विशेषकर कंज़र्वेटिव नेता पियरे पोइलिएवरे ने इस कदम की आलोचना की है। पोइलिएवरे ने इसे 'सॉवरेन डेट फंड' करार दिया और सवाल उठाया कि घाटे में चल रहे देश को ऐसे फंड की क्या जरूरत है। उन्होंने नॉर्वे का उदाहरण दिया, जिनके पास सरप्लस बजट होता है, जबकि कार्नी सरकार के पास सरप्लस नहीं है।

मुख्य अंश

कनाडा ने 25 अरब कैनेडियन डॉलर (लगभग 18.4 अरब अमेरिकी डॉलर) के साथ 'कनाडा स्ट्रॉन्ग फंड' नामक एक नया सरकारी निवेश फंड लॉन्च किया है।
यह फंड ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, खनन, कृषि और तकनीक जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों में निवेश करेगा।
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की कि यह कदम अमेरिका के टैरिफ खतरों के जवाब में कनाडा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है।
कनाडा के नागरिक भी जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, वे सीधे इस फंड में निवेश कर सकेंगे।
विशेषज्ञों ने 'सीमित रिटर्न' और करदाताओं पर संभावित बोझ की चेतावनी दी है, जबकि विपक्ष ने इसे 'सॉवरेन डेट फंड' बताया है।
सरकार का कहना है कि कनाडा की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और घाटा अनुमान से कम है, जिससे इस फंड का निर्माण संभव हो पाया है।
यह फंड नॉर्वे जैसे देशों के सफल सॉवरेन वेल्थ फंड से प्रेरित है, जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह फंड कनाडा में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। जब सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है, तो सड़क बनाने से लेकर नई तकनीक विकसित करने तक, कई कंपनियों और लोगों को काम मिलता है। इससे देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ती है और लोगों की आय में सुधार होता है। साथ ही, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अपग्रेडेड पोर्ट और बेहतर ऊर्जा सुविधाएं, रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं और व्यापार को बढ़ावा देती हैं, जिससे सामान सस्ता हो सकता है और सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। यह सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है।

दूसरा, यह फंड कनाडा को बाहरी आर्थिक दबावों, खासकर अमेरिका से, निपटने में मदद करेगा। अगर कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को खुद मजबूत करता है और अपने ही संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करता है, तो उसे किसी दूसरे देश पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने खुद कहा है कि अमेरिका बदल गया है, इसलिए कनाडा को भी अपने तरीके बदलने होंगे। यह फंड कनाडा को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और देश को आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर बनाएगा। हालांकि, विपक्ष की चिंताओं को देखते हुए, यह देखना अहम होगा कि सरकार कैसे इस फंड को कुशलता से प्रबंधित करती है ताकि करदाताओं पर बोझ न पड़े और निवेश पर अच्छा रिटर्न मिले। यह फंड देश के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा और कनाडा को एक मजबूत आर्थिक पहचान देगा।